कृष्ण केसी, अमेरिका, अगष्ट १०, २०२५
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिद्वारा आयोजित संघको महाधिवेशन मे ३-४, २०२५ मा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनले पूर्व कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्बिरोध निर्वाचित टिमलाई भब्य रुपमा स्वागत कार्यक्रम गरेर हामी अध्यक्ष बिनोद कुँवरका करिब-करिब पुरै टिमले निर्वाचन नगरी निर्बिरोध छोडेर बिदा लिने निर्णय गर्यौं। त्यो पनि आज ९० दिन नाघिसकेछ।
लगभग चार (४) बर्षको कार्यकालमा जिम्मेवारी लिएको पहिलो १०० दिनलाइ सिक्ने-सिकाउने र ब्यबस्थापन गर्ने, योजना गर्ने र कार्यान्वयनको थालनी गर्ने समय मान्ने चलन छ। तर दुइ (२) बर्षको कार्यकालमा त्यो समय भनेको ४५ दिन मात्र हो। त्यो हिसाबले एनआरएनएका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रगति हेर्दा ४५ दिन झन् ढिलो चल्नु भएको छ।
एनआरएनएको मे २०२५ को महाधिवेशन नेपालको सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार सम्पन्न भएको हो। भनिएको पूर्व उपाध्यक्ष डा. बद्रि केसीलाइ नेकपा एकालेले बलुन बनाएर अर्को निवेदन दिन लगाए। त्यो उत्प्रेषणको आदेश थियो। त्यो पनि परमादेशको पूर्ण आदेश नआउँदा सम्मको लागि। जब परमादेशको पूर्णपाठ आयो भनिएको उत्प्रेषणको आदेश समाप्त भयो। उत्प्रेषण भनेको एउटा नयाँ निवेदनमा जारी गर्ने आदेश भयो तर परमादेश भनेको पहिलाका फैसला समेत जोडेर गर्ने आदेश कन्सोलिडेटेड त उपल्लो तहको फैसला हो।
परमादेशको पूर्णपाठ अनुसार महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। यसमा कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका विशिष्ट कर्मचारीहरुको सहजीकरण थियो। ती सबै प्रतिवेधनहरु नेपालको सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन्। बाँकी भनेको पहिला तीन मुख्य काम गर्ने अनि नियमित काम गर्ने मात्र हो अरु केहि नै छैन, अध्यक्ष श्रेष्ठको लागि।
परमादेश अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघका भनिएका दुवै १० औं र ११ औं महाधिवेशन रद्ध गरिदिएको छ। अनि आदेशमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ “कार्यविधि बनाएर महाधिवेशन गर्नु।” यति मात्र होइन बिश्वभरि नै यसै अनुसार गर्नु भनेको छ।
यो अन्तिमका ३ बर्ष बद्रि केसी जो एमालेका पपेट भएर संघको कोष दुरुपयोग गर्न बिश्वभरिका एनआरएनहरुको योगदानले बनाएको मुख्यालयमा एमाले युवासंघलाइ दारु-पानी अड्डा बनाउन तल्लिन छन। यति मात्र होइन उनले एमाले युवासंघका गुण्डा ल्याएर एनआरएनहरुको मुख्यालयमा एनआरएनहरुलाइ नै हातपात गर्न भ्याए। त्यो भिडियोमा एमाले गुण्डा महेश बस्नेत पनि छन् खोजे भिडियो अहिले पनि पाइन्छ।
त्यो सबै टुलु-टुलु हेर्ने चाहिं अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखक हुन्। यो बाताबरण बनाउनमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापा कांग्रस नेता रमेश लेखक अनि एमाले सिंगो पार्टी दोषी छ।
केहि कुरामा हाम्रा असहमति भएपनि मे २०२५ को परमादेश अनुसारको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सहजीकारण गर्नमा परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु देउबाको सहजीकरण राम्रो थियो र छ पनि। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले २०२२ देखि नै एनआरएनहरुमा कांग्रेसले गतल निर्णय लियो भन्ने अडान थियो। अहिले पनि छ।
यसर्थमा डा. महतको योगदान एनआरएनहरुको लागि सम्मान योग्य छ। उसो त अमेरिकाको टेक्सस र क्यालिफोर्निया राज्यमा नेपाल सरकारको कन्सुलेट सेवा अफिस राख्ने निर्णय डा. महत परराष्ट्र मन्त्री भएकै पालामा भएको हो। भलै त्यसको कार्यान्वयन अहिले डा. देउबाले गर्नुभयो। तर श्रेय चाहिं डा. महतलाइ दिनुपर्छ।
बिगतमा हेर्ने हो भने एनआरएनहरुप्रति कांग्रेसका भूतपूर्व सभापति तथा भूतपूर्व प्रधानन्त्री सुशील कोइराला, एमालेका नेता तथा भूतपूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ्ग अनि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइको योगदान सम्मानजनक छ। इतिहास हामीले बिर्सनु हुँदैन र सधैं संझनुपर्छ।
यसर्थ एमाले पार्टी र कांग्रेसका माथि लेखिएका तीन नेताकै कारण गैर आवासीय नेपाली नागरिकता रद्दी कागज भएको छ। एनआरएन कार्डको अधिकार रोकेर रद्दी बनाइएको छ। संबिधानमा लेखिएको अधिकार पनि रद्धि भएको छ। लगानी र पैत्रिक सम्पत्ति जोखिममा परेको छ। नेपालमा रहेका बैंक खाता र केहि व्यक्तिहरुले त उल्टा मुद्धा खेपेका छन्। यसर्थ नेकपा एमाले र कांग्रेसका तीन नेता गैर आवासीय नेपालीहरुका पहिलो दुश्मन हुन्।
तसर्थ अब निसाना ताके हुन्छ। तिर उतै फर्काएर हुन्छ। मिशन ८४ हाम्रो पनि सुरु भयो। “गैर आवासीय नेपालीहरुका संबैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्ने र मेटाउने लागि पर्ने हाम्रा दुश्मन हराउन योगदान गरौँ”
नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्दा संघका सबै बिधान खारेज छन्। संघको बिधान छैन् अब बनाउनु भनेको छ। अनि विशिष्ट सरकारी प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्तरीय समितिले बनाएको कार्यविधि अनुसार काम भएको हो। कसैले गैरआवासीय नेपाली संघको बिधान यो समय उल्लेख गरेको छ भने त्यो ब्यक्ति या गुट किर्ते र सर्वोच्चको परमादेश अनि परराष्ट मन्त्रालयको बिरुद्धमा छ भन्ने प्रमाणित कुरा हो। यो समय एनआरएनए आइसीसीको बिधान छैन, खारेज भएको छ। त्यो समय सम्म उच्चस्तरीय समितिले बनाइदिएको अनि परराष्ट्रले स्वीकृत गरेको कार्यविधि जसलाई टिओआर भनिएको छ त्यो नै बिधानको रुप हो। संघको बिधान महेश श्रेष्ठजीको टिमले नयाँ बनाउनुपर्छ।
कुरा गरौँ महेश श्रेष्ठजीको टिमले गर्नपर्ने तीन मुख कामको
सर्वोच्चको परमादेश, परराष्ट्रको निर्देशन अनि संघको मे २०२५ को महाधिवेशनको निर्णय अनुसार अध्यक्ष महेशको टिमले गर्नुपर्ने मुख्य तीन कामहरु:
१. सचिवालय टेक-ओभर गर्नुपर्ने।
अदालतको आदेश, परराष्ट्र मन्त्री सहतिको उपस्थितिमा सरकारी विशिष्ट कर्मचारीको सहजीकरणम सम्पन्न महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएसँगै महेश श्रेष्ठजीको टिमले सपथ लिएको भोलिपटै सचिवालय टेक-ओभर गर्नुपर्ने तर गर्नु भएन। अब तुरुन्तै गर्नुहोस।
२. फैसला र मन्त्रालयको आदेश पालना भएन।
परमादेश अनुसार सबै देशमा रहेका एक या त्यो भन्दा धेरै भएका गैरआवासीय नेपाली संघहरुलाइ एउटा सुत्रमा ल्याएर एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नु भन्ने छ। त्यसको कतै पनि कार्यान्यन भएको छैन। उदाहरणको रुपामा अध्यक्ष श्रेष्ठले धेरै प्रयास गरेको पनि उहाँका टिमका रहेका केहि कथित् अभियन्ताहरुले बाधा हालेका छन्। गरिएका संझौता पनि लगौटी लगाएको उदाहरण अमेरिक हो। अमेरिकामा उपाध्यक्ष सुनील साह बाहेक अरु सबैले श्रेष्ठलाइ एक्लो बनाएर असफल बनौन लागि परे।
३. संघमा क्षेत्रीय संयोजक (आरसी) लाइ क्षेत्रको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा अन्य जो लोभीपापी छन् उनीहरुलाइ नै जिम्मेवारी दिएर झन् गल्ति गर्नुभयो। त्यहि कारण उहाँको यो तीन महिनाले प्रगति देखाएन। आरसीहरुलाइ एक्टिभ गरेर एकताको प्रयासको काम देखाउन भन्नुहोस।
