राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले थुनामै पठाउने आदेश जारी गरेको छ।
यस पहिला लामिछानेले आफूले बिगो नगरेको भएता पनि भनिएको आरोपको रकम धरौटी राखेर रिहाइ पाउने निवेदन दिएका थिए। सोहि प्रकृतिका मुद्धामा बिगो प्रमाणित भएका र स्विकारेका एमाले र कांग्रेस नेता कार्यकर्तालाइ भने अन्य अदालतबाट धरौटीमा छोडिएको नजिर छ।
लामिछानेले आफ्नो भागको ठगी रकमको भनि लगाइएको आरोप बिगो बापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि साउन १९ गते निवेदनसँगै दाखिला गरेका थिए तर पनि उनि छुटेनन।
यो आदेशलाइ नागरिकहरुले रिजेक्ट गरेका छन्। उनीहरुको भनाइमा दोषीलाई छोडेर निर्दोषले आफू माथि लगाइएको प्रमाणित नभएको आरोपको धरौटी समेत दाखिला गर्दा पनि थुनाको आदेश हुनु भनेको न्यायाधीहरुको आदेशमा आसंका गएका हो भनेका छन्।
चितवनका एकजना नागरिकले प्रतिक्रिया दिए, ‘यी न्यायाधिसको पृष्ठभूमी चेक गर्नुपर्नेभयो। यी दलीय मनोनयमा आएका हुन् या होइनन। यिनी पहिला कुनै दलको नाजिक थिए या थिएनन। यिनको अहिले सम्मको फैसला र आदेशहरु न्यायिक छन् या यस्तै पक्षपाती छन्?”
स्मरण रहोस, सर्वोच्चको पूर्ण इजलास या संबैधानिक इजलासको फैसला या आदेश बाहेक फैसला या आदेश चित्त नबुझे प्रतिक्रिया दिन र बोल्न पाइन्छ तर फैसला या आदेशको पालना भने गर्नुपर्छ। यो आदेश माथि दलीय धारणासँग मेल खाएकाले आदेशलाइ उपल्लो न्यायिक अपिल गर्नु जरुरी देखि।
