भुटानमा मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन:भुटान वाच

द हेग-शान्ति र स्थायित्वको आवरणमा लुकेको भूटानको जनविरोधी शासन जातीय भेदभाव, आफ्नै नागरिकलाई जबर्जस्ती निष्कासन जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूका लागि जिम्मेवार रहेको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ।

प्रवासमा कार्यरत भूटानी मानव अधिकारवादी संस्था, भुटान वाच, द्वारा आइतबार सार्वजनिक गरिएको ‘भुटान मानवअधिकार प्रतिवेदन २०२५’ ले भुटान सरकारको बढ्दो अधिनायकवादको गहिरो चित्र प्रस्तुत गरिएको छ।

“यो प्रतिवेदन पीडितहरूको बयान, उपग्रह अनुसन्धान, संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेज र फिल्ड प्रतिवेदनहरूमा आधारित छ। यसले मनोमानी थुना, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, प्रेस स्वतन्त्रताको निषेध र हजारौं ल्होत्साम्पा (नेपाली मूलका भूटानीहरू) लाई नागरिक अधिकारबाट वन्चित गर्ने जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई उजागर गरेको छ,” भुटान वाचका संयोजक राम कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

अन्यायपूर्ण रुपमा राजनीतिक थुना

भुटानका विभिन्न जेलहरूमा हाल कम्तिमा ३५ राजनीतिक बन्दीहरुले बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्, जसमध्ये कतिपय त तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि थुनामा छन्। १९९० को दशकको सुरुवातमा लोकतन्त्र, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएका कारण उनीहरू गिरफ्तार गरिए। निष्पक्ष सुनुवाइ विना र कथित राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत उनीहरुलाई कडा सजाय सुनाइयो। ती राजबन्दीहरू अझै पनि कानुनी सहायता, स्वास्थ्य सेवा र परिवारजनसँग भेटघाटबाट वञ्चित छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्किङ ग्रुप अन आर्बिट्ररी डिटेन्सन (WGAD) ले ती थुनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार गैरकानुनी ठहर गर्दै तत्काल रिहाइ र क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ।

३० र ३२ वर्षसम्म थुनामा राखिएपछि रामबहादुर राई र मधुकर मोंगरलाई क्रमशः २०२३ र २०२४ मा जेलमुक्त गरियो। तर उनीहरूलाई आफ्नै समुदायमा फर्कन नदिई जबर्जस्ती नेपाल पठाइयो—त्यो पनि उनीहरू भूटानमै जन्मिएका र अरू कतै कानुनी मान्यता नभएका अवस्थामा। यस किसिमको निर्वासन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरू—राष्ट्रियता सम्बन्धी अधिकार, जबर्जस्ती निर्वासन गर्न नपाइने अधिकार र आफ्नो देश फर्कन पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो।

बेपत्ता पारिएका अभियन्ता र मौनता

भूटानी मानवअधिकार अभियन्ताहरू लोकनाथ आचार्य, बमबहादुर तिवारी लगायतलाई शाही भूटानी प्रहरीले गिरफ्तार गर्‍यो, अझै बेपत्ता छन्। यो प्रतिवेदनमा २०२३–२०२४ को घटनाहरू मात्र समेटिएकाले विस्तृत विवरण छैन। WGAD को औपचारिक अनुरोधपछि पनि सरकारद्वारा कुनै जानकारी नदिइनु तथा उनीहरुको अवस्थाबारे मौनता यातनाविरुद्धको सन्धि र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्न निषेध गर्ने सन्धिको गम्भीर उल्लंघन हो।

सन् २०१९ यताकै सबैभन्दा गम्भीर कुरा भनेको भुटानका जेलहरूलाई पूर्णरूपमा बाह्य निरीक्षण बाट वन्चित गरिनु हो। कैदीहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय रेडक्रसका अनुगमनकर्ताहरूलाई केवल सकारात्मक कुरा मात्र भन्न दबाब दिइएको थियो र साँचो बोलेमा कारबाही हुने धम्की दिइएको थियो। गोप्य अन्तरवार्ता गर्न नपाएकाले निरीक्षण प्रभावहीन रह्यो। भुटानमा कुनै स्वतन्त्र मानवअधिकार संस्था वा आयोग छैन। WGAD ले स्वतन्त्र अनुगमन र कानुनी संरक्षणको आग्रह गर्दा पनि सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन ।

प्रेस स्वतन्त्रतामा ह्रास, राज्य नियन्त्रणको वृद्धि

प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी अनुगमन गर्ने संस्था, रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स, का अनुसार भुटानको प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक २०२२ मा ३३औं स्थानबाट खस्कँदै २०२५ मा १५२औं स्थानमा पुगेको छ। यसको कारण आपराधिक मानहानी कानून, सरकारी विज्ञापन फिर्ता, सम्पादकीय हस्तक्षेप र २०२३ मा भुटान मिडिया काउन्सिलको विघटन हुन्। भुटानमा स्वत: सेन्सरशिप व्यापक छ र आलोचनात्मक स्वरहरू दबाइँदै गएका छन्।

१९९० को दशकदेखि सुरु भएको जातीय भेदभाव अझै जारी छ। अझै पनि भूटानमै बसी रहेका नेपाली मूलका हजारौं ल्होत्साम्पा नागरिक नागरिकता, जमिनमाथिको स्वामित्व, मतदान, शिक्षा र सरकारी सेवाबाट वञ्चित छन्। स्थिति समाधान गर्ने कुनै कानुनी वा प्रशासनिक व्यवस्था छैन। सरकारद्वारा सबै अन्तर्राष्ट्रिय अपीलहरू अस्वीकृत गरिएको छ।

भूटानी शरणार्थी संकट

९० हजारभन्दा बढी भूटानी शरणार्थीहरु विश्वभर पुनर्वास गरिएका छन्, तर अझै ७,००० जना पूर्वी नेपालका दुई क्याम्पमा आश्रित छन्। भूटानले तेस्रो पक्ष वार्ता अस्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको समाधान प्रयासलाई पनि असफल बनाएको छ। यसले हजारौं शरणार्थी युवाहरूलाई गरिबी, अवसाद, शोषण र मानव तस्करीको जोखिममा पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०२३ मा घोषणा गरिएको गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी (जीएमसी) परियोजना पूर्व ल्होत्साम्पा परिवारहरूको जबर्जस्ती कब्जा गरिएको जमिनमा निर्माण भइरहेको छ। परियोजना सुरु गर्नु अघि न त सार्वजनिक परामर्श गरियो न कुनै मुआब्जा नै दिइयो। यो परियोजना इतिहासको अन्यायलाई ‘विकास’को नाममा दोहोर्‍याउने प्रतीक बनेको छ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रोक, स्वतन्त्र नागरिक समाजमाथि नियन्त्रण, ट्रेड युनियन वा सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी अधिकारको अभाव र हरेक महिना झन्डै ५,००० जना भुटानीहरुको विदेश पलायनले भुटानको कथित स्वतन्त्रताको स्थितिलाई झल्काउँछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सिफारिस अस्वीकार

भुटानले सन् २०२४ को युनिभर्सल पिरिअडिक रिभ्यु (युपीआर) मा गरिएका २०३ मध्ये ६८ सिफारिसहरू अस्वीकार गर्‍यो, जसमा निम्न सिफारिसहरू पनि थिए:

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (आइसीसीपीआर) को अनुमोदन, राजनीतिक बन्दीहरुको रिहाइ र बेपत्ता अभियन्ताहरूको अवस्थाको खुलासा, स्वतन्त्र जेल अनुगमनको अनुमति, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको संरक्षण, नागरिकता विहीन र अल्पसंख्यकहरूको अधिकार मान्यता, पेरिस सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र मानवअधिकार आयोग गठन। यस प्रकारको अस्वीकारले भूटानको अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वमा रुचि नरहेको प्रमाणित गर्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भुटान वाचका प्रमुख सिफारिसहरू:

यस पृष्ठभूमिमा भुटान वाचले निम्न कदमहरु तत्काल चाल्न भुटान सरकारलाई आग्रह गरेको छ :

सबै राजनीतिक बन्दीको तुरुन्त रिहाइ र बेपत्ता व्यक्तिको अवस्थाको खुलासा
नेपालका शरणार्थी शिविरमा रहेका इच्छुक भूटानीहरूको पुनःस्थापन
सबै कारागारहरुको स्वतन्त्र निरीक्षण गर्न अनुमति
जबर्जस्ती निष्कासन अन्त्य र निर्वासितहरुलाई स्वदेश फर्कन अनुमति
ल्होत्साम्पा समुदायलाई नागरिकता प्रदान
गेलेफु परियोजना तत्काल स्थगन गरी जमिन दाबीको अनुसन्धान
प्रेस स्वतन्त्रताको पुनःस्थापना, स्वतन्त्र मिडिया निगरानी पुनः सञ्चालन
सबै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिको अनुमोदन र युपीआर सिफारिस कार्यान्वयन, र,
विदेशी पासपोर्ट लिएका भूटानीहरूलाई परिवार भेट्न देश भ्रमणको अनुमति ।