गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउन नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वर्ष चैत २१, २०८० ( अप्रिल ३, २०२४) का दिन एकताको महाधिवेशन गराउन परमादेश जारी गरेको थियो।
सोहि परमादेशबाट गठित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा संघका पूर्व अध्यक्ष डा. शेष घलेको अध्यक्षतामा अप्रिल १३, २०२५ आइतबार बसेको बैठकले आगामी मे ३-५, २०२५ मा आयोजित महाधिवेशनमा प्रमाणित भएका कुनै पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले निर्वाचन समितिद्वारा खुला गरिएका कुनै पनि एक पदमा मात्र उम्मेदवारी मनोनयन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ।
एनआरएनएमा बिगत २२ बर्ष देखि सिन्डिकेट प्रथा गरेर उम्मेदवार पिक गर्ने र स्वार्थ अनुसाकालाइ जिताउने चलन थियो। यसका लागि उम्मेदवारहरुले पनि राजनीतक दल देखि एनआरएनक रसियन माफियाका गुलामी सम्म गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले एक पटक अन्तराष्ट्रिय परिषदमा काम गरेकाले मात्र अध्यक्षमा र एक पटक अन्तराष्ट्रियमा या राष्ट्रिय परिषदको पदाधिकारी भएर काम गरेकाले मात्र अन्य पदमा उम्मेवार हुन पाउँथे।
तर अब यो पटक देखि सो ब्यबस्थाको सधैंको लागि अन्त भएको छ। उपरान्त देखि नेपाल सरकारको एनआरएन ऐन अनुसार योग्यता पुगेका जो-कोहि गैरआवासीय नेपालीले संघको सदस्यता लिएर महाधिवेशन प्रतिनिधी भएर नेपाल गएपछि कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन पाउने भएका छ्न। यो पाठ नेपालका राजनैतिक दल र अन्य संघ-सँस्थाले पनि सिक्न योग्य छ।
उच्च स्तरीय समितिका संयोजक डा. घलेले गत मार्च २, २०२५ मा हलिउडखबरसँगको कुराकानीमा नै संघ अब पूर्ण प्रजातान्त्रिक हुने कुरा बताएको आलेख पोस्ट गरिएको थियो। संघको महाधिवेशन गर्ने अन्तिम मौकालाइ चुनौती बनाउने प्रयास गरियो, गर्नुपर्ने निर्णय सकियो, संघ अब नयाँ युगमा जान्छ:संयोजक डा. घले
सोहि आधार र बैठकको निर्णयको आधारमा यसको बिधि भने यस्तो हुने बताइन्छ:
१. नेपाल सरकारको एनआरएन ऐन अनुसार योग्यता पुगी संघको सदस्य कायम भएको हुनुपर्नेछ।
२. समयभित्र आवेदन दर्ता शुल्क तिरेर प्रमाणित भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु अनिबार्य रुपमा नेपालमा भौतिक रुपमा उपस्थित भएको हुनुपर्नेछ।
३. यसरी नेपालमा उपस्थित भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिले तोकिएको मनोनयन शुल्क तिरेको भर्पाइ/रसिद सहित संघको निर्वाचन समितिले खुला गरेको कुनै पनि एक पदमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्न पाउनेछन।
