राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी-रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई अन्यायपूर्वक थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन/मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाएको छ।
कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको नेतृत्वको सरकार र नेपाली कांग्रेसका गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिसोधका लागि बिगत् सात महिना देखि विभिन्न सृजित मुद्धामा अपराध कसुर आरोपमा लामिछानेलाई आधादर्जन बढी मुद्धा दिएको छ। पछिल्लो पटक पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उनको पक्षबाट चैत २९ गते थुनुवा दफा ७३ निवदेन दायर भएको थियो।
आइतबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाईमा लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशिल पन्त, रमन श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, नारायण कँडेल र मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गरेका थिए।
उक्त निवेदनमाथि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका नाममा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने कारणसहितको लिखित कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ। अब सर्वोच्चले प्रतिवेदनको आधारमा लामिछानेले थुनाबाहिर बसेर पुर्पक्ष गर्नसक्ने या थुनामा राख्ने भन्ने आदेश दिनसक्ने कुरा कानुनविदको भनाइ रहेको छ।
