संघको महाधिवेशन गर्ने अन्तिम मौकालाइ चुनौती बनाउने प्रयास गरियो, गर्नुपर्ने निर्णय सकियो, संघ अब नयाँ युगमा जान्छ:संयोजक डा. घले

कृष्ण केसी, अमेरिका, मार्च २, २०२५

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को २०१३ देखि २०१७ सम्म दुइ-दुइ कार्यकाल अध्यक्षको जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएका तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित संघको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. शेष घले हुनुहुन्छ। उहाँले एक प्रश्नको जवाफमा धेरै लामो र बिस्तृत जवाफ दिनुभयो। 

संघको २०२५ मे महिनाको महाधिवेशन ऐच्छिक, विकल्प, पक्ष-विपक्ष, मत-विमत र एकता-अनेकता भनेर आफूखुशी ब्याख्या र विचारमा अल्मलिने बेला होइन। उहाँले संघको इतिहासमा संघलाइ सहि रुपमा लैजाने पहिलो र अन्तिम मौका हो। त्यसैले यो मौकालाई चुनौती बनाउने प्रयास नगरौं, महाधिवेशन अनिबार्य हो र यसलाई सफल बनाउन प्रयास र योगदान गर्न अनुरोध समेत गर्नुभयो।

कुराकानीको सारांस

सार्वोच्च अदालतको परमादेश, नेपाल सरकारको निर्देशन र सहयोग, स्वायत्त राष्ट्रिय संगठन, यो पटकको लागि निशुल्क सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधी चयन होइन आफैं हुने प्रथा, प्रतिनिधि नेपालमा आफैं उपस्थित हुने, निपक्ष निर्वाचन प्रणाली, गैर आवासीय नेपालीका मुख्य एजेण्डामा लवी, महाधिवेशनका लागि आवश्यक सबै निर्णय गरिसकियो अब महाधिवेशनको तयारीका काम गर्दैछौं।

संघमा डिस्ट्रक्शन र डिजास्टर किन भयो त ? संयोजक डा. घलेको अनुभव, कारण र जिकिरको पृष्ठभूमी

१, सबैभन्दा पहिलो कुरा त २०२२ को मार्चमा होटल याक एण्ड यतिमा आयोजना गरिएको १० औं महाधिवेशनलाइ सबैले सपोर्ट र सहयोग गरिदिएको भए यो अवस्था नै आउने थिएन। त्यो समय समाधानको सजिलो खालको मौका थियो तर त्यसलाई समाधान भन्दा विवाद र चुनौति थप्नतिर लाग्यौं। कुनै न कुनै दिन यो डिजास्टर र कोल्याप्स हुनु नै थियो र भयो। अब त्यसलाइ करेक्शन गर्ने अन्तिम मौका छ, गरौँ।

२. नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकार समेत सहि रुपमा गठन नभए करेक्शन गरेको ऐतिहासिक परमादेशको नजिर हामीले देखेका छौ। ठीक त्यसैगरी सोहि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट जिम्मेवारी सहित मेरो संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई संघको महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यो स्पष्ट कानुनी तथ्य हो यसलाई बिचार र विकल्प खोज्नु जरुरी छैन।

३. सोहि फैसला अनुसार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट माननीय परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउबाले आफ्नो कार्यकक्षमा नै बैठक बोलाएर उच्चस्तरीय समितिलाइ जिम्मेवारी पुरागर्न गर्नुभएको कुरा ऐतिहासिक अभिलेख हो। अझै ठुलो जिम्मेवारीको कुरा, उहाँले संघको महाधिवेशन पुरा गर्न लिखित रुपमा पत्र नै दिनुभएको छ। यति मात्र होइन उहाँले उच्चस्तरीय समितिलाइ कानुन र अन्य बिषयमा फेसिलेट-रेगुलेट गर्न उच्च स्तरका सरकारी कर्मचारी प्रतिनिधि समेतको ब्यबस्था गरिदिनुभएको छ। यहि हुनुपर्थ्यो र भएको छ। यसप्रति हामी नेपाल सरकारप्रति आभारी छौं।

४. हामी त्यहि फैसलाको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि काम गरिरहेका छौं। यो संघको इतिहासमा संघलाइ डिरेलबाट सहि लिगमा गुडाउने “पहिलो र अन्तिम मौका” हो। यस्तो मौका न पछि आउँछ न पहिला थियो। त्यसैले यो सफल हुनु जरुरी छ। यसको विकल्प र सेकेन्ड ओपिनियन छैन। यदि भएन भने संघ “डेडइण्ड” हुन्छ। यसमा हामी सबै गंभिर हुनु जरुरी छ, ब्रेकिङ्ग न्यूज बन्नु जरुरी छैन। 

५. त्यहि जिम्मेवारी पुरा गर्न हामी दिन-रात खटेका छौं। आज सम्म १०/११ वटा बैठक बसिसक्यौं। हरेक हप्त्ता बैठक बस्छौं। गर्नुपर्ने सबै निर्णय गरिसकियो। समितिहरु गठन भएका छन्। देशहरुमा पत्र पठाईएको छ। महाधिवेशनको टाईम टेबल पब्लिक गरिएको छ। सदस्यता खुलेको छ, धमाधम सदस्य बन्न थालेका छन्। निर्वाचन समितिको गठन पनि पुराहुन लागेको छ। हामीले भेटघाट र जानकरी तिब्र पारेका छौं। धेरैले महाधिवेशनमा आउन टिकेट काटेको खबर मलाइ आएको छ। 

६. यस पहिला २०१३ देखि २०१७ सम्म दुइ-दुइ कार्यकाल काम गरेको अनुभव छ। २०१३ मा म अध्यक्ष हुँदा संघ दर्ता नै भएको थिएन र पछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ताभयो। गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको ब्यबस्था संबिधानमा भयो। पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचनको पालामा सुरु गरिएको “एनआरएन कार्ड” को व्यवस्थाले अहिले पनि काम गरेको छ। यस्तो सुन्दर सफलताको कथा पनि हामीसँग छ। 

७. लाप्राकमा ६०० भन्दा धेरै घर बनाएको सफल कुरा हामीसँग छ। संघ धेरै राजनैतिक हुँदैथियो त्यालाई च्यारिटी बेस बनाउन थुप्रै च्यारिटीको काम गरेको रेकर्ड र अनुभाव हामीसँग छ। त्यसैले पनि काम गर्न र सफल हुने कुरामा सबैखाले चुनौती सामना गर्न सकिन्छ। यो महाधिवेशन एउटा मौका हो तर यसलाई कतिपयले चुनौतीको रुपमा बदल्ने प्रयास गर्दैछन्। त्यो दु:खको कुरा हो। तर पनि हामी सफल हुन्छौं, त्यो पक्का हो। यसमा कोही दोधार र विचलित नभए हुन्छ।

८. संगठनको पुनरसंरचना गर्न गरिएको २०१५ को अध्ययन र प्रतिवेदन अनुसार तयार पारिएको “भिजन २०२० एण्ड बियोण्ड” लाइ २०१७ को महाधिवेशनबाट पारित गरेपनि कार्यान्वयन नगरिएको अवस्थाले पनि संघ डिजास्टर हुनुको एउटा कारण हो। त्यो  भिजन २०२० एण्ड बियोण्ड भनेको सँस्थालाइ सँस्थागत (Institutionalization) गर्ने बिधि थियो। त्यसमा एनसीसीहरु  एक देशमा एक मात्र होइन स्टेट/प्रोभिस्स र सिटिसम्म पनि पुग्ने कुरा थियो। एनआरएन मात्र होइन अन्य संघ-संस्थासँग पनि पार्टनर गर्ने कुरा थियो। अल्पकालीन र दिर्घकालिन योजना थिए। ८०/८५ हजार होइन ५ लाख भन्दा धेरै सदस्य बनाउने योजना थियो। Decentrilize गर्ने कुरा थियो। एनआरएनलाइ नेपालीहरुको “UNO” जस्तो बनाउने योजना थियो। तर त्यो रिकन्स्ट्रक्शन गर्ने काम गरिएन। त्यसैले पनि संघमा संकट आयो।   

९. त्यसैगरी २०२१५ मा म अध्यक्ष हुँदा, संघका सदस्यहरुको ब्यबस्थापन गर्न बनाइएको (MIS) थियो। तर त्यसलाई २०१७ पछि दुरुपयोग गरेर अनलाइन अधिवेशन र अनलाइन मतदान बनाइयो। त्यसले झन् ठुलो बिकृति, बिभाजन, झगडा र डिजास्टर ल्यायो।

१०. मेरै पालामा मध्येपूर्वको लागि लक्षित गर्दै “Foreign Employmetn Fund” सुरु गरिएको थियो। त्यो रकमबाट बिदेशमा गएको व्यक्तिलाइ संकट पर्दा उद्धार र सहयोग गर्न बनाइएको फण्ड थियो। पछि त्यो कतागयो र के भयो थाहा नै छैन। श्रमिकहरुको समस्या समाधान भन्दा चुनावमा भोट ब्यांक बनाउने प्रयास गर्नु अर्को असन्तुष्टिको पक्ष हो।   

११. आफूले २०१७ मा बिदा हुँदैगर्दा संघको विभिन्न खातामा विभिन्न उद्येश्यमा डेजिग्नेटेड फण्ड थिए। लाप्राक, बिल्डिंग, लगातयमा ४०/५० करोड भन्दा धेरै रकम त्यो। त्यसपछि त्यो कसरी खर्च भयो भन्ने प्रश्नको जावफ नहुनु अर्को कारण होला।

१२. संघको बिल्डिङ्ग संघको काम गर्न र सम्पूर्ण एनआरएनहरुको लागि भन्दै हामी सबै मिलेर बनाइएको हो। तर त्यसलाई भाडामा दिएर बिल्डिङको औचित्य र कानुन दुवै तोडिएको अवस्था छ। यति मात्र होइन बिल्डिङ्गमा को “आउन पाउने, को आउन नपाउने” भन्ने जस्ता कुरा गर्नु, बिल्डिंगमा जाँदा एनआरएनहरुलाइ अन्य व्यक्ति बोलाएर हातपात गर्नु अर्को डिजास्टरको कारण हो। बिल्डिङ्ग कसैको नियन्त्रणमा हुनु दुइदिने रमिता मात्र हो। संघको स्वामित्वको आधिकारिकता होइन। हामी सबैले प्रयास गर्दा यस्तो बिल्डिंग १० औं अरु बनाउन सक्छौ तर अरुले त्यो चुनौती पुरा गर्न सक्छन?

१३. हामीले २०१७ मा संघको रोडम्याप दिएको हो। तर त्यसलाई १००% सक्सेस बनाउनु भन्दा निर्वाचन केन्द्रित संघ बनाउन लागि पर्नु अर्को डिजास्टरको कारक हो।

१४.  हामीले हामी गैर आवासीय नेपाली, नेपाल र नेपालीको सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्ने हो। त्यसो गरिएन या कम गरियो। मुख्य एजेण्डा भन्दा बाहिर गइयो, लवीका प्रयास कम कुरा धेरै भयो। लगानीको नामका भएको इन्भेष्टमेन्ट र त्यसको शेयरको कुरा त अझै बाँकी नै छ। 

१५. संघको रिकन्स्ट्र्क्शन कार्यान्वयन गर्न नसोच्दा २०२१ मा पुग्दा त संघ बैधानिक संकटमा पुग्यो। त्यसपछि २०२२ मा संघको अन्तराष्ट्रिय परिषदको बैठकले तत्कालिन समयमा संघको १० औं महाधिवेशन गर्न मेरै नेतृत्वमा रहेको तत्कालिन संरक्षक परिषदलाइ दिएको जिम्मेवारी थियो। त्यहि अनुसार नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रलयले लिखित जिम्मेवारी पत्र पनि दिएको थियो। अनि सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको अन्तराष्ट्रिय भेलाले निर्णय गर्दै समर्थन सहित् दिएको पत्र दिएको थियो। त्यसै अनुसार २०२२ मार्चमा संघको १० औं महाधिवेशन गरिएको थियो। तर त्यो र भनिएको त्यसपछिका सबै अधिवेशन अदालतको फैसलाले बदर गरिदिएको छ। अदालतले फेरी मार्च २०२२ मा पुर्याईदिएको अवस्था छ।  

१६. त्यो बेला संघका मुख्य समस्या भनेको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि र निर्वाचन प्रणालीको पहिचान गरिएको थियो। त्यहि पहिचान समाधान गर्न बिधान समेत संसोधन गरिएको थियो। त्यो महाधिवेशन र अन्य सबै भनिएका महाधिवेशनहरु सर्वोच्चको परमादेशले रद्ध भएपछि यो पटक समाधानका नयाँ सिकाइ सुरु भयो। अब यो पटकको महाधिवेशन संघलाइ रिकन्स्ट्रक्शन गर्ने पहिलो र अन्तिम मौका हो। 

१७. त्यसैले, संघलाइ करेक्शन गरेर नयाँ युगमा लैजानको लागि हामीले कानुन र बिधि अनि संघको समस्यालाइ गंभिर रुपमा लिएर धेरै छलफल गर्यौं, कानुनी परामर्श गर्यौं, १०/११ वटा बैठक अनि थुप्रै निर्णय गर्यौं। महाधिवेशनको लागि गर्नुपर्ने सबै निर्णय गरिसकियो। अब केवल महाधिवेशनको तयारी बाँकी छ। अब अदालतको फैसलाको निर्देशन अनुसार संघलाइ सहि र नयाँ युगमा लैजानको लागि मे ३-५, २०२५ को माहाधिवेशनले मुख्य गरी ६ वटा कुराको परिमार्जन र ब्यबस्था गर्नुपर्छ। त्यसपछि संघ पूर्ण प्रजातान्त्रिक र गतिशील हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।  

यो पटक गर्नुपर्ने धेरै मध्ये मुख्य ६ कुरा के के हुन् ?

१. स्वायत्त राष्ट्रिय संगठन

एनआरएनए अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय संगठन दुइ फरक देशको कानुन अनुसार स्थापित फरक-फरक स्वायत्त सँस्था हुन्। यी सँस्थाबीच केन्द्र र तल्लो तह जस्तो होइन दुवै सँस्थाबीच साझेदारीमा हस्ताक्षर (MOU) गरेर काम गर्नुपर्छ। जस्तो की ब्राण्ड एउटा नै हो तर उत्पादन फरक ठाउँमा भएपनि गुण र पहिचान एउटै रहन्छ। उदाहरणको लागि कोकाकोला हरेक देशमा फरक कम्पनि हुन्छ। तर यसको उत्पादन एउटै र उस्तै हुन्छ। संघ पनि त्यस्तै हो फरक देशमा हुन्छौं तर ब्राण्ड एउटै नै हो।   

२. संघको सदस्यता

नेपाल सरकारको एनआरएन ऐन अनुसार ब्यबस्था गरिएका सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) हरुले संघको सदस्यता लिन पाउने बिधान बनाउने हो। सदस्यता सहज रुपमा र सधैं आफ्नो देशबाट या अन्तराष्ट्रिय पोर्टल दुवै ठाउँबाट लिन पाउने बनाउनुपर्छ।

३. महाधिवेशन प्रतिनिधी-(स्वायत्त एनसीसी व्यक्तिगत महाधिवेशन प्रतिनिधि)

संघका सम्पूर्ण पंजीकृत सदस्यहरुले तोकिएको शुल्क तिरेर अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि हुन् आफ्नो नाम दर्ता गर्न पाउनुपर्छ। त्यसका लागि कुनै पनि देशले रोक्ने र छान्ने बहाना गर्ने छैन। इलेक्ट रे सेलेक्ट होइन आफैं बन्ने हो। केवल उनीहरुले आफू पंजीकृत सदस्य भएको र कानुन अनुसार एनअरएन भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। अर्थात स्वायत्त एनसीसी व्यक्तिगत महाधिवेशन प्रतिनिधि। 

४. महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु नेपालमा उपस्थित हुने

महाधिवेशन र बार्षिक साधारणसभा दुवै नेपालमा नै आयोजना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु नेपालमा आफैं उपस्थित हुनुपर्छ। अनलाइन प्रतिनिधि र मतदानको ब्यबस्था गर्नुहुँदैन। यसका धेरै कारण छन्। 

यो संघ नेपालसंग जोडिएको छ। नेपालको कानुनसँग र नेपाल र नेपालीसँग पनि जोडिएको छ। यसर्थ दोश्रो र नयाँ पुस्ताका एनअरएनहरुलाइ नेपाल बुझ्न, नेपाल सुन्न, नेपाल देख्न, नेपाल सिकन र निरन्तर नेपाली हुनको लागि पनि प्रतिनिधिहरुले सके परिवार सहित नसके आफू मात्र भएपनि नेपालमा उपस्थित हुनु जरुरी छ। यदि एकै परिवारका सबैजना पंजीकृत सदस्यरहेछन भने सबैजना प्रतिनिधि हुनु झन् राम्रो कुरा हो। 

यदि प्रतिनिधिका साना नानीहरु पनि रहेछन भने उनीहरुको लागि पनि महाधिवेशनको अर्को हलमा फरक नेपाल सिकाउने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। बिभिन्न गतिबिधि योजना गर्नुपर्छ जसले गर्दा उनीहरुलाइ नेपाल जाने इच्छा बढेर जाओस। हरेक बर्ष नेपाल जाने दिन र समय गनेर बसोस। नयाँ पुस्ताको क्यालेन्डरमा नेपाल जाने मिति लेखिएको होस्। 

यति मात्र होइन, हरेक बर्ष १० औं हजार र हरेक दुइ-दुइ बर्षमा ५० औं हजार एनअरएनहरु नेपाल जाँदा नेपालमा लगानी, अर्थतन्त्र, स्टक, इज्जत, मान-सम्मान र भेटघाट समेत ठुलो हुन्छ। हामीलाइ हेर्ने दलहरुको दृष्टिको र सरकारको दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ। दोश्रो र नयाँ पुस्तालाइ नेपाल सिकाउनु पनि छ। त्यसैले प्रतिनिधिहरु नेपाल जानु जरुरी छ।   

५. निपक्ष निर्वाचन प्रणाली र पूर्ण प्रजातान्त्रिक संघ

त्यसैगरी नेपालमा उपस्थित भएका सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु नै निर्वाचनका मतदाता हुन्छन। उनीहरुले आगामी अबधिको लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्छन। मतदान “फिजीकल-डिजिटल” पनि हुन्छ। जस्तोकी हामीले २०१५ मा सफलापूर्वको सम्पन्न गरेका थियौं।

त्यो भन्दा पनि मुख्य कुरा, ऐन अनुसारका एनअरएनहरुले संघको सदस्यता लिन पाउँछन्, सक्छन। सबै पंजीकृत सदस्यहरु महाधिवेशन प्रतिनीध हुन पाउँछन्। अनि सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन पाउँछन। यसका लागि कुनै बेरियर या यतिबर्ष उति बर्ष भन्ने तगारो लगाउनु जरुरी छैन। यसको अर्थ पूर्ण प्रजातान्त्रिक संघ बनाउने हो। 

६. मुख्य एजेण्डामा लवी

निर्वाचित नेतृत्वले संघका मुख्य एजेन्डाहरुमा लवी गर्नुपर्छ। खासगरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता र संबैधानिक अधिकार, विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मताधिकार, मध्येपूर्व, अफ्रिका र एशियाका धेरे देशहरुको श्रमिक समस्या, पूर्व गोर्खा सैनिक, नेपाली बिधार्थी र अन्य धेरे एजेण्डाहरुको लवी गर्नुपर्छ। लवीको अर्थ मन्त्रीज्यू र दलहरुकोमा पुगेर फोटो खिच्नु मात्र होइन। एजेण्डाले स्थान पाउनुपर्छ। बिषय अनुसार हाम्रा एजेण्डा संसदमा पनि पुग्नुपर्छ, ऐन-कानुन बन्नुपर्छ। 

लवी गर्न पनि अहिलेको समयमा दमदार क्षमता र शक्ति हुनु जरुरी देखियो। हामी हरेक बर्ष दशौँ हजार र हरेक  दुइ-दुइ बर्षमा पचासौं हजार एनअरएनहरु नेपाल जाँदा दलहरुको हामीलाइ हेर्ने दृष्टिको, सरकारको दृष्टिकोण र इज्जत र सम्मानमा पनि फरक हुन आउँछ। त्यसबाट लवीको सुनुवाई र समाधान सहज र छिटो हुन्छ।