गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मे ३-५, २०२५ मा आयोजना गरिएको महाधिवेशन सहजीकरण गर्नको लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रलयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशीलाई सरकारी तहबाट जिम्मेवारी तोकेको छ।
मार्च २, २०२५ आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयले संघका पूर्वअध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. शेष घले र संघको सचिवालय दुवैलाइ फरक-फरक लेखेको पत्रमा मन्त्रीस्तरको निर्णयका आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशीलाई सहजकर्ता तोकेको जानकारी गराएको छ।
मार्च २०२२ मा सम्पन दुइ फरक फरक १० औं महाधिवेशन र त्यसपछि गरिएको भनिएको ११ औं महाधिवेशनहरु दुवै सर्वोच्चको परमादेशबाट बदर भएकाले, अदालतले गत चैतमा संघका पूर्व अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रमुख संरक्षक डा. शेघ घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरि संघको अवरुद्ध महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसै अनुसार डा. घले संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समिति ले मे ३-५, २०२५ मा काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय सहित तयारी गरिरहेको छ। अहिले सम्म उच्चस्तरीय समितिले महाधिवेशनको लागि १० वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ। संयोजक डा. घलेका अनुसार महाधिवेशनको लागि आवश्यक सबै निर्णय गरि सकिएको छ भने बाँकी महाधिवेशनको तयारी मात्र हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रको प्रति हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस:
उच्चस्तरीय समिति संयोजकको प्रति
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:a58385f7-f7e4-41bd-852c-d26f56f35cbe
सचिवालयको पत्र प्रति
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:cc210dc5-cae5-436a-919d-a625c8c0721c
