गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिद्वारा आयोजित महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। सो एकताको महाधिवेशनबाट संघका पूर्व कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ नेतृत्व निर्बिरोध रुपमा निर्वाचित भयो।
नेपालको सर्वोच्च अदालतको परमादेशले एनआरएनएको मे ३-४, २०२५ को अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भयो। महाधिवेशन संघ दर्ता भएको नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेतको रोहबरमा स्वयं परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउबा राणाले उद्घाटन गरेको हो महाधिवेशन। मन्त्रीले महाधिवेशन सम्पन्न भएको प्रतिवेदन बुझीलिएको र निर्वाचित नेतृत्वलाइ आधिकारिकता मानेको/दिएको अवस्था हो।
अर्कोतिर त्यसलाई प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले अदालतको परमादेशनै नमानेको अवस्था हो। संघको लाइन मिनिष्टरले स्विकरेपछी त्यो क्य्ताबिनेटको निर्णय हो प्रधानमन्त्रीको कुरा ब्यक्तिगत विचार हो।
उसै पनि सरकारको काम कानुनको पालना गर्नु र गर्न लगाउनु हो। जो बुढोपाको त्यहि बाटो हगुवा भनेझैं प्रधानमन्त्री ओली आफैंले परमादेशको अबज्ञा गर्दै एनआरएनमा एमाले बाहेक अरु आधिकारिक होइन भन्ने आशयका जथाभावी मन्तब्य दिन थाले।
यति मात्र होइन उनले ठगहरुको गिरोहका नेता डा. बद्रि केसीलाइ बलिको बोका बनाउन चुच्चो मिलाएका छन्। संघको खातामा केहि करोड बाँकी रहेसम्म उनका दलका महेश बस्नेतहरुको रास-बास नै तेता गर्दैछन्। प्रधानमन्त्रीको मन्तब्य पनि त्यहि मोहबाट दवाफमा परेको हो। जुन दिन त्यो रास सकिन्छ त्यसपछि डा. केसी धोबीको कुत्ता हुने पक्का छ। उसै पनि जम्मा ५ जना व्यक्ति रहेका डा. केसीको झुण्डको लागि सिंगो एमालेले कतिदिन काँध थाप्छ ?
