गत महिना गैरआवासीय नेपाली संघको महाधिवेशन नेपालको सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार सम्पन्न भयो। त्यसलाई एमाले नेतृत्वको सरकारले अबज्ञा गर्दै आएको छ तर परराष्ट्रमन्त्रीले अदालतको फैसला अनुसार गएपछि एमालेको घमण्ड चकनाचुर भयो तरपनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले अझै अदालतको अबज्ञा गर्दै आएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य तथा संघका पूर्व कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्बिरोध नेतृत्व चयन भएको छ। एमाले क्लिन स्विपभयो। गभर्नर र एनआरएनको भागबण्डा मागेको एमालेले अदालतको परमादेश नमान्ने नीति लिएको छ तर अहिले आएर गभर्नरमा नेपाली कांग्रेसका डा. विश्व पौडेलको नामसँगै एमाले फेरी हारेको छ।
नेपाली काँग्रेसले पौडेललाई आगामी गभर्नरको रुपमा अघि सारेको छ। गभर्नर छनोट सिफारिस समितिमा रहेका डा. विश्व पौडेलले त्यसैका लागि समितिबाट राजीनामा दिएका छन्। आइतबार साँझ पौडेलले अर्थमन्त्री तथा छनोट समितिका संयोजक विष्णु पौडेलमार्फत मन्त्रिपरिषद् समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्। शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको भेटमा देउवाले पौडेललाई गभर्नरको रुपमा नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
यतिमात्र होइन कानुनको ठाडो उलंघन, गुन्डागर्दी र भ्रष्ट्राचारी जोगाउन लागि परेको ओली सरकार पछिल्लो समय नागरिकबाट पनि तिरस्कृत हुँदै आएको छ। बिस्तारै एमाले-कांग्रेस सरकारको सत्ता संयोजन फुटको संघारमा पुगेको छ।
