नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले कानुनको अबज्ञा गर्दै राजनैतिक प्रतिसोधपूर्ण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाइ थुनामा राक्न राजनीतक बल प्रयोग गर्दै आएको छ।
गत वैशाख ७ गते लामिछानेको तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले आफ्ना श्रीमान रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन्। उनको तर्फबाट दायर उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। सोहि निवेदनको सुनुवाइमा वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
तर प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले म्याद बुझ्न मानेन। लामिछानेको मुद्धामा आफूलाई अदालत भन्दामाथि मान्दै आएको ओली सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार फैसला र कानुनी प्रक्रिया हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ। अब लामिछानेको तर्फबाट सचिवालयलाई होइन सोझै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनाउन निवेदन दिइएको छ। उक्त निवेदनमाथि आइतबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।
