नेपालको सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बारे गरेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालत कार्यान्वयन निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि तलमाथि नगर्न संघलाई चेतावनी दिएको छ। निर्देशनालयका निर्देशक जनक प्रसाद शर्माले सोमबार एनआरएनएको सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै तोकिएको मितिमै एकता महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले यही बैशाख २० देखि २२ (३-५ मे, २०२५) मा काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्न तयारी तीव्र पारिरहंदा सर्वोच्चले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो।
पत्रमा एनआरएनए सचिवालयले सर्वोच्चको आदेश अनुसार काम कारबाही भइरहेको बताए पनि उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालय हस्तान्तरण नगरेको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको उल्लेख छ।
पत्रमा अगाडि भनिएको छ, गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्तरीय समितिको च.नं. २०८१-०८२–२६ मिति २०८१।१२।१९ को पत्र व्यहोरा हेर्दा गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालय हस्तान्तरण गर्न सक्दैनौ भनी जवाफ फर्काएको भन्ने र च.नं. २७।०८१।८२ मिति २०८२-१-०८ मा यस निर्देशनालयमा पेश गरेको उच्चस्तरीय समितिको प्रगति विवरणमा मिति २०८१।८।४ देखि मिति २०८१।१२।३१ सम्म चौधौपटक बैठक बसी उच्चस्तरीय समितिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयावधि भित्र कार्य सम्पन्न कार्ययोजना साथ अगाडि बढिरहेको र निर्धारित मिति भित्र कार्य सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको भनी मिति २०८२-१-०८ मा श्री गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्तरीय समितिको पत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम नै गर्नु र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८०।१२।२१को आदेशानुसार तोकिएको मितिमा नै महाधिवेशन गर्नु गराउनु भन्ने उल्लेख छ।
यसै गरी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले तोकिएको मितिमै उच्चस्तरीय समितिबाट महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गराउने कार्यमा अनिवार्य रुपमा समन्वय, सहयोग गर्न तथा गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै तोकिएको मितिभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्ने र कानून बमोजिम समय थप्न कुनै निर्देशन दिन नमिल्ने पनि निर्देशनालयले स्पष्ट पारेको छ।
बद्री केसी पक्षले अहिले काठमाडौंमा राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गरी महाधिवेशनमा बाधा अड्चन उत्पन्न गर्न खोजि रहेका बेला फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको उक्त पत्र आएको हो। निर्देशनालयले यो सहित चौथो पटक पत्र पठाएर सचिवालय हस्तान्तरण गरी अधिवेशनमा सहभागी हुन केसी पक्षलाई निर्देशन दिएको हो।
अदालतको आदेशको पालना गर्नु कुनै पनि सभ्य समाज र लोकतान्त्रिक पद्धतिको अनिवार्य सर्त हो। परराष्ट्र मन्त्रालय वा सर्वोच्च अदालतले बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएका छैनन् तर केसीले भने आफ्नो समूह नै वैधानिक भएको दावी गर्दै सचिवालयमाथि कब्जा जमाएका छन्।
तर सर्वोच्चको परमादेश र पटकपटकको निर्देशन समेत पालना नगर्दा अदालतको मानहानी हुने भएकाले अब संघको बालुवाटारस्थित सचिवालय उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्नु बाहेक अर्को विकल्प बद्री केसी पक्षसंग नरहेको कानूनविद्हरुले जनाएका छन्।
