काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा आयोजना हुन गइरहेको एकता महाधिवेशनको नेतृत्व चयनका लागि बन्ने उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता शुल्क तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिको १३ औँ बैठकले उम्मेदवार बन्नका लागि मनोनयन शुल्क निर्धारण गरेको हो।
समितिको बैठकले अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बन्नका लागि रु ७ लाख रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तोकेको छ। यसैगरी उपाध्यक्ष पदका लागि ५ लाख रुपैयाँ तय गरिएको छ भने महासचिवको उम्मेदवार बन्न ४ लाख रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तिर्नु पर्ने छ ।
त्यस्तै, सचिव र कोषाध्यक्ष पदको उम्मेदवारले ३–३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय भएको उच्चस्तरीय समितिकी सदस्यसचिव जानकी गुरुङले जानकारी दिइन् । यसैगरी, सह कोषाध्यक्षदेखि संयोजक पदका उम्मेदवारको शुल्क रु २ लाख निर्धारण गरिएको छ भने उप संयोजकदेखि आइसिसी सदस्य बन्नका लागि एक एक लाख रुपैयाँ उम्मेदवारी दर्ता शुल्क तोकिएको पनि सदस्य सचिव गुरुङले बताइन् ।
उच्चस्तरीय समितिले यसअघि नै ३ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरी सकेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे संयोजक रहेको समितिमा सेवानिवृत्त मेजर डमर घले र अधिवक्ता आशिष उप्रेती सदस्य रहेका छन् । निर्वाचन समितिलाई उच्चस्तरीय समितिले सदस्यता र डेलिगेट्सको सूची बुझाएपछि औपचारिक काम अघि बढाउने जनाइएको छ । यसैगरी, निर्वाचन समितिलाई सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि (टिओआर) पनि एक साताभित्र बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले सदस्यता वितरणको समय एक साता थप गरेर अप्रिल ७ तारिखसम्म पुर्याएको छ भने डेलिगेट्स (प्रतिनिधि) बन्नका लागि अप्रिल १ देखि २२ सम्म निवेदन दिन समय सीमा तोकेको छ । काठमाडौँमा डेलिगेट्स बन्नका लागि भने १ सय डलर वा सो बराबरको नेपाली रकम बुझाउनु पर्ने छ ।
एमआइस सिस्टममा पहुँच नपाएपछि उच्चस्तरीय समितिले आफ्नै वेबसाइटमार्फत सदस्यता आह्वान गरेको हो। उक्त वेबसाइट www.nrnahlc.com मा गएर एनआरएनएका आजीवन सदस्यहरूले पनि अनिवार्य दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष डा. शेष घलेले जानकारी दिए।
