सर्वोच्च अदालतको परमादेशले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. शेष घलेले आफ्नो काम कारबाहीलाई अगाडी तिब्र रुपमा अगाडी बढाएका छन्।
पूर्व उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी समूहले कब्जाको शैलीमा चलाइरहेको एनआरएनएको मुख्यालयलाई आफू मातहतमा ल्याएर महाधिवेशन सम्बन्धी सबै कार्य गर्नेगरी उच्चस्तरीय समिति अघि बढिरहेको छ। मुख्यालय पुगेर उच्चस्तरीय समितिका सदस्य बिनोद कुँवरले सर्वोच्चको फैसला अनुसार विधिवत रुपमा आफू मातहत कार्यालय ल्याएर काम गर्न खोजेको कुरा फेसबुक लाइभमा बताएका छन्।कुँवरले उच्चस्तरीय समितिको पत्र पनि एनआरएनए सचिवालयलाई बुझाएका छन्।
सोमबार उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विनोद कुँवर,सदस्य जानकी गुरुङ साथमा अन्य एनआरएनहरु दिपेश खत्री, गङ्गाधर गौतम, ठाकुर प्रसाद ढुङ्गाना, चिन्तामणी सापकोटा, भिमसेन थापा लगाएतका एनआरएनए मुख्यालय पुगेर सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निकायको पत्र बुझाएपछि पत्रकार सम्मेलन पनि गरेका थिए।
उनीहरुले उच्चस्तरीय समितिलाई महाधिवेसन सम्पन्न गराउन सहयोग गर्न विश्वभरि रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आग्रह पनि गरे। परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०८१।०७।०१ को पत्र एवं सो पत्र बमोजिम गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठकको अतिरिक्त सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र यहाँलाई अवगत नै छ।
उच्चस्तरीय समितिको तर्फबाट सोमबार बुझाइएको पत्रमा के छ ?
सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्देशनानुसार तत्कालै गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयको अतिरिक्त सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी, प्रशासन, नगद तथा जिन्सि सामान कागजात दस्तावेजहरु लगायत सम्पूर्ण सामान यस उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गरी दिन हुन पुनः निर्देशनानुसार जानकारी गराइन्छ। यदि निर्देशनानुसारको कार्य गर्न गराउन आलटाल भएमा कानूनी कारवाही अगाडी बढाइने छ।
सर्वोच्चको आदेश पत्र
यसअघि समितिलाई संघको कार्यालयको सम्पूर्ण स्वामित्व बुझाउन सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनालयले आइतबार संघलाई पत्राचार गर्दै उच्चस्तरीय समितिलाई नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रायोजनका लागि सबै कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्तावेजहरु, एमआइएस सिस्टम लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक जनक प्रसाद शर्माको हस्ताक्षरमा पठाइएको पत्रमा निर्देशनको ७ दिनभित्र परिपालना गरी निर्देशनालयलाई जानकारी गराउन समेत भनिएको छ।
निर्देशनको अवज्ञा गरेमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको र कार्यपालना समेत नगेको भन्ने व्यहोरासहितको प्रतिवेदन पेस गरिने र अदालतको मानहानी हुने पत्रमा उल्लेख छ। यो सँगै कार्यालयमा अवरोध गर्ने समूहले अदालतको निर्णयबारे गरि रहेको अपव्याख्या तथा गैर आवासीय नेपालीहरु माझ छरिरहेको भ्रमको अन्त्य भएको छ।
अव डा. घलेको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरिय समितिलाई मे ३, ४ र ५, २०२५ काठमाण्डौमा हुने गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको महाधिवेशन तथा निर्वाचन गर्नको लागि स्पष्ट बाटो खुलेको छ। उच्चस्तरिय समितिमा रहेर पनि बैठकमा उपस्थित नभई कार्यमा असहयोग गर्दै आएका डा. बद्रि केसीलाई पनि नैतिक संकट पैदा भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको स्पष्ट निर्देशनपछि कानुनविद्हरुले पनि सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम गठित उच्चस्तरीय समितिलाई संघको केन्द्रीय सचिवालय हस्तान्तरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।
