News

एनआरएन नागरिकता नै चल्दैन लगानी र भिसाको के अर्थ ?

hollywood Khabar11 months ago11 months ago371 mins

Spread the love

कृष्ण के सी, अमेरिका, जनवरी ११, २०२५

गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपालमा कम्पनी खोल्न पाउने, १० बर्ष भिसा नपर्ने तर गैर आवासीय नेपाली नागरिता नै खोस्टो भएको छ। यसको प्रयोग कतै हुँदैन, चल्दैन। यसबारे लेख्दै छु।

गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) र गैरआवासीय नेपालीहरु (NRNs) को अभियानमा करिब २००७/२००८ तिरबाट संलग्न हुन थालियो अनि आज सम्म निरन्तर छु। सुरुवात देखि अहिले सम्म गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) बारे अध्ययन, लेखन, पोलिसी मेकिङ, प्रचार र निर्वाचित पदीय जिम्मेवारी लगातयत धेरै कुरा पुरा गर्दै आएको छु।

संघको २०१३ को अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशनमा NRNA अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष प्रल्हाद केसीले भन्नुभए अनुसार भाग लिन काठमाण्डौ गएको थिएँ। मेरो नाम डेलिगेट्सबाट नै हटाइएछ। तरपनि त्यहि समय देखि बिचलित नभईकन म पूर्ण रुपमा झन् सक्रिय छु। २०१३-२०१५ कार्यकालमा अमेरिकाको निर्वाचित जिम्मेवारी देखि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा फरक-फरक समयमा विभिन्न जिम्मेवारी र पदाधिकारीसम्मको जिम्मेवारी पनि पुरा गरेको छु।

यसबीच मैले लेखेका कति कुरा त वेबसाइटबाट रिभ्याम्प गर्दा उडे तर पनि बाँकीको आज गनेको हेडलाइन नै ४०५ वटा रहेछन। आन्तरिक नीति, २०१७ पूर्वका लेखन र अन्य कुराको त गणना नै छैन। सरदर २०० देखि १००० शब्द सम्मका यी लेखनको जोड गर्ने हो भने करिव ३ लाख शब्द भन्दा धेरै छन्। करिव १५०० पृष्ठ भन्न्दा ठुलो पुस्तक बन्ने अवस्था भएछ।

नेपालको बहुदलको प्रतिस्थापन होस या लोकतन्त्रको लडाइ होस्। यी सबैमा यो समय विदेशमा बस्ने नेपाली र नेपाली मुलका बिदेशी जसलाई एनआरएन भनौ उनीहरुको पनि योगदान छ। नेपालमा पर्ने दुख-सुख, दैवी र प्राकृतिक प्रकोप, निर्वाचन लगात सबै जसो सामाजिक र आर्थिक गतिबिधिमा एनआरएनहरुको योगदान छ। त्यसैले नागरिकहरुले दिने शुभकामनामा देश तथा विदेशमा बस्ने नेपाली भनेर संबोधन गर्छन। तर नेपालको सरकारले भने कानुनी रुपमा नै छुट्याउँछ।

कारीब ३०/४० देश भन्दा धेरैमा नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका दलहरुका अबैधानिक रुपमा संचालित आफ्नै भात्री संस्था खोलेका छन्। अबैधानिक यसर्थकी अर्काको देशमा पार्टी खोल्न पाईदैन। तर फिलेंथ्रोपिक र फ्रेन्ड्स अलायन्स मात्र खोल्न पाइन्छ। तिनै दलहरुले लेवी उठाएका छन्। यतिमात्र होइन महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पनि बनाएका छन् त्यो पनि अर्को देशको पासपोर्ट बोकेकालाई।

अचम्मै मान्नुपर्ला, नेपालका राजनैतिक दलहरुले आफ्नो दललाइ फाइदा हुने बाहेक अरु केहि ब्यबस्था गरेका छैनन। एनआरएनहरुलाइ विदेशबाट गर्ने मताधिकार र नेपालको संबिधानले दिएको अधिकार पनि दिएका छैनन। राज-महाराजा र पंचायतको बेला भएको जति अधिकार पनि छैन।

तत्कालिन एनआरएनए अध्यक्ष डा. शेष घले, पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचन, पूर्व उपाध्यक्षहरु सोनाम लामा, कुल आचार्य लगायतको पहल र धेरै ठुलो प्रयासपछि नेपालको संबिधानमा राजनैतिक बाहेक सबै अधिकार यथावत हुनेगरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको ब्यबस्था गरिएको छ।

यसमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला र भूतपूर्व सभामुख सुभास नेम्बाङ्गको योगदान भने प्रसंसनीय थियो। एनआरएनएका पूर्व अध्यक्षहरु जीबा लामिछाने र उपेन्द्र महतो भने यसको विपक्षमा थिए र अहिले पनि छन्। सोहि ब्यबस्था अनुसार पछिल्लो प्रयासमा ऐन बनाउँदा त्यसलाई सिमित गरियो। कार्य-बिधि बनाउँदा त झन् निकम्मा खोस्टो नै बनाइयो।

गत दिन सुनियो नेपालको केपी शर्मा ओलीको सरकारले संबिधानको बिरुद्ध गएर एउटा निर्णय गरेछ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपालमा कम्पनी खोल्न पाउने, १० बर्ष भिसा नपर्ने। यो सुनेर एनआरएनहरुबाट तिरस्कृत एमालेले ठुलै डाँका हाँक्यो। तर यसको तात्विक कुरा भने निकम्मा र ओलीको काठमान्डौमा पानी जहास चलाउने कथा जस्तै हो। सोसल मिडिया ट्रायल/ट्रोलको लागि गज्जबको खुराक।

वास्तविकता भने लुकाइएको छ। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता नेपालमा चल्दैन। म आफैंले ८ दिन लगाएर मेरो जिल्ला ललितपुरबाट ट्रेड गरेको (पुरानो दिएर यो लिएको हुनाले) गैर आवासीय नेपाली नागरिकताले बैंकमा खाता खुल्दैन, हवाई यात्रामा भडा दर बिदेशी सर तिर्नुपर्छ, कुनै पनि आर्थिक अधिकार पाइदैन, जमिन खरिद गर्न नपाइने, पुराना रेकर्ड अध्यावधिक गर्न नपाइने अर्थात यसको प्रयोग कतै र कहीं पनि हुँदैन। यहाँ सम्मकी सरकरी आईडीको रुपमा पनि चल्दैन।

अब कुरा गरौँ भिसाको भिसा त उसै पनि एनआरएन कार्डबाट १० बर्ष फ्री नै छ। लगानी त सहज छैन धेरै दु:खले अहिले पनि गर्न पाइएको नै छ। अनि यो केपी ओली सरकारको गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपालमा कम्पनी खोल्न पाउने, १० बर्ष भिसा नपर्ने भन्ने निर्णयको अर्थ के ? यो गफैको पिटारो मात्रै हो।

प्रश्नहरु र केहि कुरा

१. नागरिकलाइ भिसा लिन मिल्छ ?

२. संबिधानको ब्यबस्था अनुसार राजनैतिक बाहेक सबै अधिकार छ अनि यो लगानी र भिसाको निर्णयको अर्थ के ?

३. संबिधानको ब्यबस्था अनुसार कार्यान्वयनमा नजाने तर प्रचारबाजी र हावाका गफ दिने मात्र काम गरिएको छ। सबै एनआरएनहरु एमाले होइनन र मुर्ख पनि छैनन।

४. सबै भन्दा पहिला नेपालको संबिधानको धारा १४ अनुसारको सबै कुरा कार्यान्वयन गरौँ अनि बाँकी कुरा गरौंला।