नेपालको वर्तमान खड्गप्रसाद ओलीको सरकार हदै सम्मको प्रतिसोधको राजनीतिमा उत्रेको छ। ओली सरकारले सत्ता, शक्ति र अधिकारको चरम रुपमा दुरुपयोग गरेको छ। सरकार संयोजनले अन्य दल बिशेष गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मात्र होइन आम नागरिकको संपति हडप्ने काम समेत सुरु गरेको छ।
रास्वपा छिट्टै अगाडी आएको र उसको सामना गर्दा आफ्नो भ्रष्टाचारका काण्ड खुल्न थाले, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गनुपर्यो, पार्टीलाइ प्रजातान्त्रिक रुपमा लैजाने दवाफ आयो, त्यसपछि प्रतिसोधको राजनीतिमा होमिएको ओली सरकार र त्यसको साझेदार नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष अन्दाधुन्दा रुपमा नाङ्गो रुपमा नाचेको छ। कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला पक्ष भने यसको विपक्षमा छ। त्यसैगरी एमालेका केहि नेता र सांसदहरुले पनि विपक्षमा आवाज उठाएका छन्।
यतिबेला रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रतिसोधको राजनैतिक कस्टडीमा दुइ महिना देखि थुनिएका छन्। उनलाई बोल्न सम्म दिइएको छैन। सुत्ने कठघरामा पनि सीसीटीभी क्यामेरा राखिएको छ।
कनि-कुथी गरेर बनाइएको आरोप पत्र पनि कानुन र ऐन भन्दा बाहिर गएर कान्तिपुर भन्ने पत्रिका लेखेकै कपि जस्तो रहेको छ। त्यसैले अदालतमा रविको मुद्धा दर्ता नै नहुँदा नेपालका ठुला भनिएका पेडमिडिया एजेन्सीहरुले मुद्धा के के लाग्ने भनेर समाचार लेखे।
त्यसपछि रास्वपा सभापति लामिछाने विरुद्ध अदातमा सुनुवाई हुने क्रममा नै उनीहरुले कति बर्ष जेल हुने भनेर समाचार लेखे। १० र १५ बर्ष जेल सजायँ भनेर लेखे। अब अदालतको काम के रहेछ, के यो विचाराधीन मुद्धा माथिको अतिक्रमण भएन र ? यो भन्दा पनि चरम कुरा त उनीहरुले संसदमा दर्ता नै नभएको पत्रको हवाला दिएर रवीको संसद पद निलम्बित भनेर लेखे।
रवि लामिछानेका कानुनी प्रतिनिधीको भनाइमा चाहिं, कानुनी प्रक्रियामा सुनुवाई हुन्छ। पक्ष विपक्षमा बहस हुन्छ। क्लोजिङ्ग रिमार्क र अन्तिम सुनुवाई हुन्छ अनि फैसला आउँछ। फैसला के आउँछ त्यो त भन्न सकिन्न तर मुद्धा खारेज हुने, जित्ने, हार्ने या त्यो भन्दा फरक फैसला पनि आउन सक्छ। जिल्लामा हारे पनि उच्च र सर्वोच्च अदालत छन्। त्यो भन्दा पहिला व्यक्ति आरोपी मात्र हो दोषी होइन।
यतिमात्र होइन तिनै मिडियाहरुले रास्वपाका सभापति को हुने सम्म घोषणा गरिसके। जुन कुरा रास्वपाका उपसभापतिहरुले जेलभित्र या बाहिर भए पनि पार्टी सभापति अहिले रवी नै भएको बताएका छन्। उनीहरुले तर यो सुनुवाई हुँदाको अवस्थामा नै जेल सजायको फैसला लेख्ने नेपाली पेड संचार जगत कुन हद सम्मको Disinformation गर्छन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ।