नेपालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफूलाइ जे मनलाग्यो त्यो बोल्ने गरेका छन। पछिल्लो पटक उनले काठमाण्डौ एमालेले कब्जा गर्नुपर्छ भनेपछि आम नागरिक मात्र होइन अन्य दल र नेपाल मानव अधिकार आयोग समेतको ध्यानाकर्षण भएको छ।
जहिले जहिले अन्य दलले प्रदर्शन गर्छन तब एमाले अध्यक्ष ओलीको चुमुक चुमुक बढ्ने गर्छ। आफैं सरकारमा आफैं सडकमा उराल्छन। यो क्रम नयाँ होइन पुरानै हो। राजाबादी समर्थकहरुको संयुक्त जनआन्दोलन समितिले जेठ १५ गतेबाट काठमाडौंमा सुरु गर्न लागेको आन्दोलनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिएको छ।
आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘जेठ १५ गते ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौं नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ’ भन्ने निर्देशनमूलक अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा दिएकोप्रति विज्ञप्तिमा असन्तुष्टि जनाएको छ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु सुरक्षा निकायको प्रमुख सरकारको जिम्मेवारी हो। तर प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो अभिव्यक्ति दिनु विधिको शासनको भावना विपरीत भएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि समूह, व्यक्ति वा पार्टीलाई आफ्नो विचार र प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै अरुको विचारप्रति लक्षित उत्तेजनापूर्ण भाषा प्रयोग गर्नु मानव अधिकारका मूल्य र मान्यताको उल्लंघन हुने स्पष्ट पारेको छ। प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जुनसुकै व्यक्ति, समूह वा पार्टीलाई अभिव्यक्ति दिने स्वतन्त्रता भए पनि, अरुप्रति लक्षित भई मूठभेड निम्त्याउने गरी अभिव्यक्ति आउनु अमान्य छ।”
