गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मे ३-५, २०२५ को महाधिवेशन सार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत गरेको निवेदन हेर्न नै नमिल्ने भएको छ।
अप्रिल २९, २०२५ मंगलबार भएको सो निर्णय सँगै अरू दुइवटा मुद्धा पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीलगायतविरुद्ध गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले बद्री केसी नेतृत्वले दायर अदालतको अवहेनासम्बन्धी मुद्दाको पेसी चढेको थियो।
त्यसैगरी संघका पूर्व उपाध्यक्ष बद्री केसीले पूर्व अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक समेत रहेका शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय विवाद समाधान समितिले महाधिवेशन गराउन नसक्ने भन्दै दायर गरेको रिट र परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको निवेदनमाथि शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।
गाहा मगरले डा. बद्री केसी, डा. हेमराज शर्मा तथा संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र रावतलाई प्रतिवादी बनाइ नेपालको संविधानको धारा १२६ (२), धारा १२८ (४), न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७१, दफा १७४ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार लिखित निवेदन पेश गरेका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ यूके अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले संघका डा बद्री केसी, डा हेमराज शर्मालगायत विरुद्ध दायर गरेको रिटमा मंगलबार भएको पहिलो सुनुवाइमा थप विवरण माग्ने आदेश भएको छ। सर्वोच्चको अपहेलना मुद्दा ठहर भएमा एक वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान छ।
