नेपालको सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाइ सोरोधार्य गर्दै नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रलयको लिखित निर्देशन, मन्त्री डा. आरजु देउबाको दुइ-दुइ बैठक अनुसार मे ३-५, २०२५ मा आयोजना गरिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले रोक्न अविकृत गरेको छ। यसैबीच संघको उच्चस्तरिय समितिले महाधिवेशन रोक्ने आदेश नभएकाले महाधिवेशन नरोकिने जनाएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अप्रिल २७, २०२५ आइतबार उक्त आदेश दिंदै विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। तर महाधिवेशन रोक्ने आदेश दिन अस्वीकृत गरेको छ। यसको अर्थ महाधिवेशन रोकिन्न।
आगामी १५ दिनमा महाधिवेशन सम्पन्न भएर परमादेशको पूर्ण कार्यान्वयन भैसकेको अवस्था हुन्छ। अर्थात पछिल्लो रिट खारेज हुने संभावना प्रवल रहन्छ भन्ने कुरा कनुन विदको दावी छ। अर्को कुरा यो एकल इजलासले परमादेशको बदर गर्न नमिल्ने कुरा पनि कानुन विदको भनाइ छ। त्यसका लागि डिभिजन या पूर्ण इजलासको गठन हुनुपर्छ।
महाधिवेशन गर्न परमादेशबाट पूर्व अध्यक्ष डा. शेष घलेको अध्यक्षतामा गठन भएको १३ सदस्य समितिका एक सदस्य तथा संघका पूर्व उपाध्यक्ष डा. बद्रि केसीले सोहि समितिद्वारा आयोजना गरिएको महाधिवेशन बिरुद्ध रिट दिएका छन्। डा. केसीले यो रिट नेपाल सरकार र उच्चस्तरीय समिति लगायत बिरुद्ध दिएका हुन्। उनि आफैं उच्च स्तरीय समितिमा रहेकाले यो रिट उनि आफै बिरुद्ध पनि हो।
कानुन र ब्यबहारिक लाजमर्दो कुरा के हो भने अदालातको कार्यन्वयनको अपहेलना गर्दै आएका र परमादेशबाट गठन भएको उच्चस्तरीय समितिका सदस्य रहेका डा. केसीले पदबाट राजिनामा दिएका छैनन तर उच्चस्तरीय समिति अबैधानिक दावी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको एकता महाधिवेशन सार्न माग गर्दै दायर रिटमा परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबार लगायत परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशनको मिति सार्नका लागि दिएको निवेदनसँगै राखेर यस निवेदनमा पनि सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले भनको छ।
पहिला एमाले नेतृत्व सरकार र राजनैतिक नियुक्ति लिएका महान्यायाधिवक्ताको बलले माफर्त महाधिवेशन सार्न अभिष्ट गरेका डा. केसीले अहिले परराष्ट्र विरुद्ध नै मुद्धा हालेका छन्। अब परराष्ट्रले मुद्धा फिर्ता लिएमा उनिले अर्को झड्का खानेवाला छन्।
