गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन ६ महिना पर सार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिदिन भन्दै महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई गरेको पत्राचार पछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बुधबार गरेको बहस सकिएको छ।
डा. शेष घले नेतृत्वको १३ उच्चस्तरीय समितिले यही मे महिनाको ३, ४ र ५ मा काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन तोकेर सबै प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा परराष्ट्रले २०८२ कात्तिक ४ पछि एकताको महाधिवेशन गर्ने गरी ६ महिना समय थप गर्न पत्राचार गरेपनि यस्लाई बुधबारको बहसमा अदालतले समय थप्न अस्विकार गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय समितिको सहमति बिनै परराष्ट्र मन्त्रालयले ६ महिना समय थप गर्न सिफारिससहित पत्राचार गरेकोमा सर्वोच्चले प्रती प्रश्न गरेको थियो। सर्वोच्चको परमादेशमा नै पूर्वअध्यक्ष शेष घले उच्चस्तरीय समितिका संयोजक रहेका छन्।
पररास्ट्र र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको चाहना अनुसार अधिवेशन म्याद थप्नैपर्छ भन्ने आवश्यकता नदेखिएको सर्वोच्च स्रोतले बतायो।
यससङ्गै उच्च स्तरीय समितिले यही मे महिनाको ३, ४ र ५ मा काठमाडौँमा गर्ने एकता महाधिवेशन हुने निस्चित भएको छ। समितीका सदस्य विनोद कुवरले अदालतबाट फर्कने क्रममा अब अधिवेशन समयमै हुनेर मितीका बारेमा अल्झिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।
बहसपछि अदालतले उच्च स्तरीय समितीलाई आफ्नो प्रमाणहरु पेश गर्न र फैसला कार्यान्वयन कार्यालयको अहिले सम्मको गरेका कामको माग गरेपछी यो प्रक्रिया लम्बिएको छ। एनआरएनए एकता महाधिवेशनका बारेमा सर्वोच्चमा वहस सकिएपछी एनआरएनए बृतमा चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ।
जनसवाललाई प्राप्त महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र पररास्ट्रको पत्रका अनुसार परराष्ट्रले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई वैशाख ५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निणर्यानुसार उक्त पत्राचार गरेको हो। पत्रमा भनिएको छ, अदालतको आदेश बमोजिम स्थापित उच्च स्तरीय समितिले समितिको प्रथम बैठक बसेको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नु र उक्त कार्यमा यस मन्त्रालयले समन्वय गर्न भन्ने समेत ब्यहोराको निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम उच्चस्तरीय समितिको बैठक प्रथम पटक बसेको ६ महिना भित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवधिलाई बढाई मिति २०८२।०७।०४ पछि निर्वाचन गर्ने गरी थप ६ महिना थपि पाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १३४ (१) बमोजिम समय थप गरिदिन सर्वोच्चलाई आग्रह गरिएको थियो।
