गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय समितिलाइ नेपाली मुलका रसियन माफियाहरुले हरेक ठाउँमा झमेला र दुख दिन्छन भन्ने थाहा थियो। त्यसैले हरेक कुरा योजनाबद्ध रुपमा गर्दै गर्नुपर्ने सबै निर्णय सम्पन्न गरेको छ। अब केवल महाधिवेशनको अन्य तयारीका काम मात्र छन्।
यसैबीच सर्वोच्चको परमादेशको उलंघन गरेको लगायत थुप्रै कुराबाट डण्डा-जरिवानामा पर्ने निश्चित भएपछि उनिहरुले बिगतका भ्रष्टाचार र क्राइम लुकाउन थालेका छन्। यसैको प्रयास हो सदस्यता लुकाउने। उसैपनि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उनीहरुले बिगतमा गरेको भेरो काण्ड अपराध रेकर्डमा छ। आइएलओ काण्ड देखि थुप्रै काण्ड छन्। आगामी नेतृत्वले ति सबै एक-एक निकाल्छ। त्यसपछि जाने कता ?
संघको सदस्यता सूचना प्रणाली (एमआइएस) सिस्टममा राखिएको डेटामा परिवर्तन गर्दै संसारभरि रहेका संघका झन्डै एक लाख सदस्यहरुलाई प्रतिनिधिहुन बाट रोक्न होइन आफू जोगिन यस्तो गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित उच्चस्तरीय समितिले मे ३–५, २०२५ मा एकता महाधिवेशन आयोजना गरी नयाँ कार्यसमितिको समेत निर्वाचन गर्ने उद्देश्यले सदस्यता आह्वान गरेको थियो । समितिले सन् २०२३–२५ कार्यकालमा एमआइएस प्रणालीमा सदस्यता अवधि बहाल रहेका सबै सदस्य स्वतः डेलिगेट्स हुन पाउने पनि जनाएको थियो ।
एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष डा. शेष घलेले यसअघि आफूहरुले एमआइएस सिस्टमको डेटालाई समावेश गरेर सदस्यता र डेलिगेट्सको सूची सार्वजनिक गर्ने बताए पनि अब एमआइएस सिस्टमलाई मान्न नसकिने प्रष्ट पारे। साथीहरुले एमआइस सिस्टम नै ब्रिच गर्नुभयो। यसले हामी लाखौं एनआरएनएको डेटा दुरुपयोग भएको छ, यो हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन, उनले भने।
हामी एकताको महाधिवेशन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको म्यान्डेट अनुसार नै अघि बढेका छौं, हामीले पटक पटक एमआइएस सिस्टम हस्तान्तरण गर्नका लागि आग्रह गरेका पनि हौं। साथै सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि हामीलाई एमआइएस सिस्टममा पहुँच दिइएन। अहिले निर्वाचन प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले पंजीकृत सदस्यहरुको पदावधि समाप्त भएको देखाउने गम्भीर षड्यन्त्र गरिएको थाहा भयो, तर त्यो हामीलाई मान्य छैन, अध्यक्ष घलेले भने।
खासमा उहाँहरुले यसो गर्छन भनेर नै हामीले एचएलसीमा सदस्यता बनाएको हो। यस्तो परिस्थितिमा संघका बहुसंख्यक सदस्यहरुलाई समेट्ने उद्देश्यले सदस्यताका लागि आवेदन दिने मिति एक साता थप गर्ने निर्णय गरिएको उच्चस्तरीय समितिको भनाइ छ। समितिले संघका आजीवन सदस्य, सन् २०२३-२५ मा कायम सदस्य लगायत सबैलाई आउँदो ७ अप्रिल २०२५ भित्र उच्चस्तरीय समितिको पोर्टल https://nrnahlc.com/ मा गएर सदस्य तथा डेलिगेट्स बन्नका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेको छ।
उच्चस्तरीय समितिले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा आयोजना हुन गैरहेको एकता महाधिवेशन नै आधिकारिक भएको विषयमा कुनै पनि भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरेको छ। अधिवेशनका लागि सदस्यता वितरण भइरहेको छ भने डेलिगेट्स चयनको काम पनि सुरु भएको छ।
यसैगरी निर्वाचन समितिले आन्तरिक तयारी सुरु गरिसकेको र डेलिगेट्सको अन्तिम सूची प्राप्त भएपछि निर्वाचन समितिले मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने पनि उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य सचिव जानकी गुरुङले जानकारी दिइन् ।
