गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिको १२ औं बैठक मार्च १६, २०२५ आइतबार सम्पन्न भएको छ। बैठकमा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकमा बोल्दै कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव अरुणा जोशीले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनको विकल्प नभएकाले सबै मिलेर एकताको महाधिवेशन गराउनुको विकल्प नभएको बताइन्। उनले समितिलाई काम गर्नका लागि आइपरेका समस्याहरुबारे चासो राखेकी थिइन्। सर्वोच्चको परमादेश हामीले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। तपाईंहरुलाई काम गर्न के-के समस्या छ। मन्त्रालयमा लेखेर पठाउनुस् हामी सहजीकरण गरिदिन्छौँ, उनले भनिन्।
बैठकमा सचिवालयबाटै काम गर्न आवश्यक सहजीकरणका लागि मन्त्रालयमार्फत नै पहलगर्नेबारे पनि छलफल भएको थियो । कानुनत सचिवालयबाटै समितिले काम गर्न पाउने भएपनि बद्री केसी समूहले तालाबन्दी गरेकाले समितिले सचिवालय बाहिर बताई काम गर्दै आइ रहेको छ।
