गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय समितिले संघको महाधिवेशन मे ३-५, २०२५ मा नै हुने त्यसको विकल्प र सेकेन्ड ओपिनियन छैन भनेको छ।
महाधिवेशनको मिति सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय समेतको परामर्शमा आयोजना गरिएको हो। गत मार्च ७, २०२५ मा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउबाले संघका उच्चस्तरीय समिति सदस्यहरुलाइ बोलाएर परमादेश अनुसार तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो।
उच्चस्तरीय समितिको हावालाई दिंदै केहि अनर्गल प्रचार गरेपछि समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यक्रम सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत भएको समितिको ठहर गरेकाले महाधिवेशनलाई बिथोल्ने नियतका साथ गरिने कुनै पनि गतिबिधि नगर्न चेतावनी दिएको छ।
पूर्वअध्यक्ष एबम समितिका सम्योजक डा शेष घले नेतृत्वको समितिले सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत २१ को आदेशअनुसार संघको सदस्यता, निर्वाचन प्रक्रिया लगायतका विषयहरूको समाधान गर्दै एकतापूर्ण महाधिवेशन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पाएको विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत कुनै पनि गतिविधि नगर्न केसीलाई चेतावनी दिइएको छ। अदालतको निर्णयको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्य समितिका लागि स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै, समितिले एनआरएनए समुदायलाई एकता प्रक्रियामा सहभागी भई अदालतको आदेशअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ।
