News

बागमती प्रदेशमा रोकिएको खेलकुद संबन्धि बिषयको कानूनी अडचन हट्यो

Spread the love

केदार दाहाल, हेटौंडा। बागमती प्रदेशमा खेलाडी र समग्र खेलकुद विकासको एजेण्डा निर्माणका लागि कानूनी अडचन हटेको छ। प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ बागमती प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएसँगै अब खेलाडी र खेलकुद विकासको एजेण्डा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नै अघि बढाउन बाटो खुलेको हो।

२३ माघ २०८१ मा बसेको प्रदेश सभाको बैठकले सो विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो । बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटासमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गरिनेछ ।

२ जेठ २०८१ को बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०८० को अनुसूचीमा हेरफेर गरी साबिकको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी कार्य जिम्मेवारी सहित नयाँ मन्त्रालयको रुपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो । प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (छ) मा मन्त्रालय भन्नाले ‘सामाजिक विकास मन्त्रालय’ भन्ने परिभाषा रहेको रहेको थियो ।

त्यस्तै सोही ऐनको दफा ३ मा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेकोमा उक्त दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) मा सामाजिक विकासमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष रहने र खण्ड (ग) मा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने गरी भएको व्यवस्था र दफा ३१ मा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले प्रदेश सरकारसँग सम्पर्क राख्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् राख्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था थियो ।

विधेयक पारित भएसँगै अब परिषद्को अध्यक्ष प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जन हुनेछन् । युवा र खेलाडीको हितका लागि आवश्यकता महसूस गरेर स्थापना गरिएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अधिकार विहिन थियो। मन्त्रालय मातहत परिषद्हरु नहुँदा मन्त्रालयले अपेक्षाकृत काम गर्न सकिरहेको थिएन ।

विधेयक पारित भएसँगै परिषद्हरुको बैठक राख्न, बजेट निर्माण तथा आकार बढाउन, १० औँ राष्ट्रिय खेलकुदको लागि बोर्ड बैठक राख्नलगायत खेलाडी र खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकास तथा विस्तारको लागि आवश्यक काम गर्न कानूनी सहजता प्राप्त भएको मन्त्री महर्जनले बताए ।

४ वटा कार्यविधि निर्माण

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि ४ वटा कार्यविधि निर्माण गरेको छ । २०८१ साउनमा मन्त्री नियुक्त भएका मीनकृष्ण महर्जनले युवा र खेलाडीको हितलाई ध्यानमा राखेर कार्यविधि निर्माण गरेका हुन् ।

१० औँ राष्ट्रिय खेलकुद छनौट बन्द प्रशिक्षण तथा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि २०८१, खेलकुद विकासका लागि सहयोग तथा अनुदान कार्यविधि २०८१, जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालयमार्फत् विविध खेलकुद क्रियाकलाप सञ्चालन अनुदान कार्यविधि २०८१ र स्वयम्सेवक प्रशिक्षक परिचालन कार्यविधि २०८१ निर्माण भएको छ । अन्तराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि नगदसहित सम्मान गर्नका लागि खेलाडी सम्मान कार्यक्रम कार्यविधि पनि निर्माणको क्रमा रहेको मन्त्री महर्जनले बताए ।

मन्त्रालयले १३ वटै जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष तथा परिषद्को बोर्ड सदस्य १० जना नियुक्त गरी खेलकुद सम्बन्धि गतिविधि अघि बढाएको छ । त्यस्तै खेल विज्ञमा दीपक श्रेष्ठ र खेलकुद विकास कार्यक्रम विज्ञमा दीपक थापालाई मनोनित गरेको छ ।

हेटौंडा–६ गौरीटार रंगशालामा फुटबल रंगशाला निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ भने क्रिकेट रंगशाला र देशकै ठूलो पौडी पोखरी निर्माणको काम करिब ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै चितवनको गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको लागि प्रदेश सरकारबाट १० करोड रुपैयाँ निकाशा गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कूल १२ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागतको १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि अर्थमन्त्रालयसँगको सहमतिमा हालसम्म करिब ९ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन भइसकेको र अपुग रकम रकम निकासाको लागि तयारी भइरहेको छ ।

१३ वटै जिल्लामा संचालन हुने राष्ट्रपति रनिङशिल्डको बजेट व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशमा अन्तराष्ट्रिय युवा दिवस, राष्ट्रिय कविता महोत्सव सम्पन्न भएको छ भने हाल १३ वटै जिल्लामा युवाहरुलाई सिपमुलक तालिम कार्यक्रम संचालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।