News

लामिछाने बिरुद्ध पेसीएका प्रमाणका आधारमा दोषी फैसला गर्न मिल्दैन, धरौटीमा छोड्नु

hollywood Khabar10 months ago10 months ago121 mins

Spread the love

नेपालमा हजारौं सहकारी डुबानमा छन् तर त्यसप्रति अहिलेको सरकार चुप छ। एउटा रवि लामिछाने माथि मुद्धै-मुद्धा थप्दै छ राजनीतिमा प्रतिसोधी लडाइमा छ।आम नागरिकले त कुरा बुझिसके तर सरकार भने मौन छ।

नेपाली कांग्रेसको काँधमा कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको सरकारले डुबेका हजारौं सहकारीको बेवास्ता गर्दै कान्तिपुरको खुराकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने माथि मुद्धै-मुद्धा जोड्दै गएको छ। हरेक मुद्धामा अदालतले खासै किटानी प्रमाण र दोषीको फैसला गर्नुपर्ने आधारै नभएकाले तत्काल धरौटीमा छोड्नु भन्दै छोडेको छ। उसो त धरौटी पनि ६०, ६५ लाख हुँदै एक करोडमा पुगेको छ।

यो मुद्धाबाट न सहकारी पिडितलाइ राहत भएको छ न त नागरिक न रवि लामिछाने नै। केवल कान्तिपुरको इगो, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाहरु र एमाले पार्टीको हठ मात्र प्राणित हुँदै गएको छ। एमाले र कांगेस यसबाट झन् नाङ्गिदै गएका छन्।

तेश्रो मुद्धामा आइतबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा लामिछाने समेत विरुद्ध दर्ता भएको सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दाको बिहीबार देखि सुरु भएको थुनछेक बहस आइतबार सकिएपछि अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले दिएको आदेशमा “मिसिलसम्बन्धी तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ०७४ को दफा ७४ बमोजिम एक करोड नगद धरौटी, जायजेथा जमानत वा सर्तरहित बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्नू, बुझाउन नसके पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनु” भन्ने आदेश दिएको छ। आदेश अनुसार लामिछानेले एक करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जम्मा गरेर छुटेका छन्।

“कानुनका बिज्ञहरुले भने, फैसलामै स्पष्ट लेखिएको छ, “कसुरको आरोप र प्रमाण स्पष्ट नभएको, आरोपीले स्वीकार गर्नुपर्ने कारण नभएकाले स्वीकार नगरेको” भन्ने छ। यसको अर्थ हुन्छ, आरोपी आरोप स्विकार गरेनन अनि पेस गरिएका प्रमाणका आधारमा मात्रै आरोपीलाइ दोषी प्रमाणितको फैसला गर्न नमिल्ने भनिएको हो।”