गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिवेशन पुन:गर्न गराउन सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार बैठक बस्न जाँदा संघको कार्यालय बन्द गरेर कर्मचारी सबै बिदामा बसेका थिए। अहिले सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन गराउने क्रममा कुनै पनि किसिमको अवरोध नगर्न भन्दै संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयलाई पत्र काटेको छ।
यतिमात्र होइन पत्रमा अबरोध किन गरेको सात (७) दिन भित्र जवाफ दिन राजेन्द्र राउतलाइ आदेश भएको हो। अदालतले कुनै पनि प्रकारको अवरोध नगर्न समेत आदेश दिएको छ। स्मरणीय कुरा, राजेद्र राउतलाइ प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा डा. बद्रि केसीले मनोनित गरेका हुन्। अब १० औं र ११ औं महाधिवेशन दुवै रद्द भएको अबस्थामा राउतको मनोनयन माथि प्रश्न खडा भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले कात्तिक २७ गते (December 13, 2024) सचिवालयलाई निर्देशन पत्र दिंदै गत चैत २१ गतेको परमादेश अनुसार ६ महिनाभित्र पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा संघको महाधिवेशन गराउनका लागि सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको उक्त पत्र शुक्रबार संघको सचिवालयका तर्फबाट अनिल ढुंगानाले बुझिसकेका छन्। निर्देशनालयको उक्त पत्रअनुसार गत मंसिर ४ गते पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्दा कार्यालय बन्द गर्न पर्नुको कारण सहित ७ दिनभित्र लिखित जानकारी गराइ अन्य आवश्यक कामकारबाही गर्न कुनै पनि प्रकारको अवरोध नगर्न पत्रमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०।१२।२१ मा भएको आदेशको कार्यान्वयनार्थ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत भएको निर्देशन र समन्वय अनुसार उच्चस्तरीय समितिका पदाधिकारीहरुलाई पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सहितको महाधिवेशन गर्ने गराउने प्रयोजनार्थ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालय नै बन्द गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशले तोकिए बमोजिमका क्रमका संयोजकहरूको उपस्थिति रहे भएको समयमा के कति आधार कारणले कार्यालय बन्द गरेको हो ? सोको जानकारी ७ (सात) दिनभित्र यस निर्देशनालयलाई दिई आवश्यक काम कारबाही गर्न कुनै पनि प्रकारको अवरोध सृजना नगर्न निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ, पत्रमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार सचिवालयबाट सहयोग नभएको भन्दै यसअघि उच्चस्तरीय समितिका सदस्यद्वय रविना थापा र जानकी गुरुङले निर्देशनालयमा सहयोगका लागि निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदन अनुसार संघको कार्यालय बन्द भएपछि उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक कार्यालयमा बस्न नसकी बालुवाटारकै एक रेस्टुरेन्टमा बसेको थियो। उक्त बैठकले ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले एकताका लागि उच्चस्तरीय समितिको कार्यक्षेत्र (टीओआर) तयार गर्ने, मे २०२५ भित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने, सचिवालय स्थापना गर्ने, महाधिवेशन सहजीकरणका लागि प्रतिनिधि पठाउन परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने जस्ता निर्णय गरेको थियो।
जस अनुसार मन्त्रालयबाट प्रतिनिधिको नाम आइसकेको र अब उच्चस्तरीय समितिको बैठक सोमबार सचिवालयमा नै बस्ने तय भएको छ। बैठकबाट बाँकी धेरै निर्णय हुनेछन।
२०२२ मार्चमा अधिवेशन स्थल छोडेर गएपछि दुइ खेमामा बिभिजित एनआरएनए सर्वोच्चको चैत २१ मा फैसलाले भनिएका १० औं र ११ औं दुवै महाधिवेशन बदर गरेको थियो। फैसलाको बिरुद्दमा पूर्व उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीको निर्देशनमा केन्द्रीय कार्यालयले समितिलाई असहयोग गर्दै आएको छ। अब यो पत्रपछि बद्रि केसी र राजेन्द्र राउतले अरु हर्कत गर्न मिल्दैन।
गत मंसिर ४ गते बसेको उच्चस्तरीय समिति बैठकमा समितिको सदस्य रहेका बद्री केसीले सहभागिता जनाएका थिएनन् । समितिको दोश्रो बैठक आउँदो सोमबार (पौष १ गते) संघको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने जनाइएको छ। यो बिशेष परिस्थितिमा अदालतको फैसलाले गर्ने अनिबार्य महाधिवेशन भएकाले नेपाल सरकारले पनि रोक्न मिल्दैन अन्यथा उसलाई पनि अदालतले नियन्त्रणमा लिन सक्छ।
पत्र हेर्न यो लिंक क्लिक गर्नुहोस:
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:fb28dc69-3d0c-4300-97c4-a4c4741d5ef3