नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको दल केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्ना कुकर्मको नागरिक स्तरबाट बिरोध गरेको निहुँमा पुरै सामाजिक संजाल नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
शक्ति सम्पन्न राष्ट्र, युरोपियन युनियनले आँट नगरेको यस्तो कदम केवल उत्तर कोरियाले मात्र गर्छ। इरान जस्तो देशले पनि धेरै हद सम्म छुट गरेको छ तर नेपाल जस्तो शक्ति हिन र कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनेकै यस्तै हो। बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट सूचीकरण नभएका वा दर्ता नभएका सामाजिक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयसँगै चौतर्फी बिरोध भएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई फेसबुकसहितका २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको भदौ १९ को मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णय तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम नेपालमा सूचीकरण नभई नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा निष्क्रिय गराउने व्यवस्थाका लागि निर्णयअनुसार जानकारी गराइएको छ।
पटक–पटक दर्ता प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेपनि सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता प्रक्रियामा नआएपछि सरकार ती सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ। मन्त्रालयले फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स, लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, वी च्याट, थ्रेड, इमोसहित २६ सामाजिक सञ्जाल ब्लग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशको परिपालनाका लागि भदौ ९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारले ७ दिनको म्याद दिई सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकरणका लागि भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तर, तोकिएको समयभित्र पनि सूचीकरणका लागि नआएका सामाजिक सञ्जालहरूको हकमा ब्लक गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै अब टिकटक, भाइबर, निम्बुज, विटक, पोपोलाइभ मात्रै नेपालमा चल्ने भएका छन्।
सरकारको यो कदमको बिरोध नेपाल पत्रकार महासंघ, सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता, राजनैतिक दल लगायतले गरेका छन्।
