कृष्ण के सी, अमेरिका, जुन २, २०२४
२००३ देखि २०२४ सम्म पुग्दा २ दशक प्लस समय बिताएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा उतार चढाव मात्र होइन स्वार्थका लुट, अपराध, भ्रष्टाचार र सड्यन्त्र पनि धेरै रेकर्डमा रहेका छन्। अनि यस्तो कुकर्ममा पूर्व अध्यक्षहरु जिबा लामिछाने र डा. उपेन्द्र महतो पहिलो अनि निरन्तर छन्। स्मरणरहोस उनीहरु एनआरएनएका रसियन माफिया भनेर चिनिने गुटका सर्दार/नाइके हुन्।
उनीहरुले कहिले एनआरएनको बैंक, कहिले हाइड्रो, कहिले लगानी, कहिले बैदेशिक रोजगारी, कहिले आइएलओ त कहिले के भनेर सबै पटक एनआरएनहरु र नेपाल दुवै पक्षलाई लुटे। अन्तमा गएर नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगनकुमार थापा, एमाले सिंगो पार्टी नै एकातिर लिएर लुटे, लुटाए र फुटाए। संघ नै तहस-नहस बनाए, संघको मुख्यालयमा गएर रक्सि पिएर, गुण्डागर्दी गर्दै एनआरएनहरुलाइ नै पिटे-पिटाए। अझै उनीहरुलाइ मान्नुपर्ने हो ?
निवर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तले समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेपछि मार्च २०२२ मा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनमा संघको आधिकारिक महाधिवेशन गर्न पूर्व अध्यक्ष डा. शेष घलेलाई जिम्मेवारी दिइयो। अनि महाधिवेशन बोलाइयो तर त्यसलाई पनि उनीहरुले फाइदाको लागि लुटाए र फुटाए।
सत्य बोल्न, लेख्न र सुन्न डराउन हुँदैन, लुटिएर अर्थात तिरेर बेचिने व्यक्ति पूर्व उपाध्यक्ष कुल आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँले एकदिन अडान लिएर टिक्न नसक्दा संघ दोबाटोमा पुग्यो। यसमा उहाँ, हामी र तपाइँ सबै दोषी छौं। फेरि पनि उहाँ, तपाइँ, म र हामी सबैलाई संघलाइ करेक्शन गर्ने मौका आएको छ।
यति हुँदा-हुँदै पनि २०२२ मार्चमा १० औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो। बिनोद कुँवरको नेतृत्वमा नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भयो। तर संघको एक्सेस दिइएन र अदालतमा न्यायका लागि गइयो। अदालतले नेपाल सरकार, संघका दुइधार सबैलाई हराइदियो। अदालतको फैसलाई सबैले मानुपर्छ, मानिन्छ। तर रसियन माफिया गुटले त्यो फैसलालाइ नमानेर बिरोध गरेको छ, काउण्टर मुद्धा पनि दिएको छ।
पहिलाको १० औं महाधिवेशन सबै बदर भयो। जे जे प्रयास गरेपनि, जति नै सड्यन्त्र गरेपनि अब १० औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएको छ। “यहि सत्य र बैधानिक ब्याख्या हो।” त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी अदालतको फैसलाले पूर्व अध्यक्ष डा. शेष घलेलाई दिएको छ।
अप्रिल २०२४ अर्थात सर्वोच्चको फैसला भएदेखि देखि पूर्व अध्यक्ष डा. शेष घले कानुनि/बैधानिक रुपमा संयोजक हुनुहुन्छ तर ब्यबहारिक भाषामा गैरआवासीय नेपाली संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि अधिकारको रुपमा भने
उहाँ नेतृत्वको कार्यकरी प्रमुख हुनुहुन्छ। यो अर्को सत्य कुरा हो।
अदालतको फैसलापछि गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालय संघ दर्ता भएको नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रुपमा निगरानीमा राखेको छ। यसको पत्र पहिला नै आएको छ। यो समय अदालतले तोकेका १३ जना बाहेक अरु कोहि पनि आधिकारिक कार्यकारी छैनन।
त्यसमा पनि डा. महतो २०१३ पूर्व नै नेपाल फर्कनु भएका रिटर्न एनआरएन भएकाले १३ जनामा उहाँको अधिकार र मताधिकार बैधानिक रुपमा रहँदैन। उहाँ फेरी पनि संघको सदस्य नभए सम्म, बैदेशिक रोजगारी अन्य कारण विदेशमा २ बर्ष भन्दा धेरै नबसे सम्म, केवल आमन्त्रित पूर्व अध्यक्ष मात्र हो। उहाँ एक तिहाइ समय भारतमा बस्नुहुन्छ, भारतको नोईडामा बसेर एनआरएन हुइंदैन। यो कडा सत्य हो।
सर्वोच्चको फैसलापछि, अदालतको फैसलाको पूर्णप्रति नआए सम्मको यो मौन अबधी जस्तै छ। यो अबधिमा रसियन माफियाहरुलाइ लाग्दो हो हामी सबै चुप छौं। अँधेरोको समय छ, बेला यहि हो अँधेरोमा तीर मारौं। तर पनि गतिबिधि सबैले नियाली रहेका छन्। रसियन माफियाहरुले सड्यन्त गर्न भने छोडेका छैनन।
१० औं महाधिवेशन पो मानिएन त ११ औं त भयो भन्ने तर्क छ रे रसियन माफियाहरुको। अदालत गइयो रे तर पनि भने अनुसार तोक आएनछ। बच्चाले पनि हाँस्ने कस्तो तर्क हो ? १० औं महाँधिवेशन नै मानिएको छैन भने ११ औं महाँधिवेशन कसरी मान्य होला? त्यो पनि अबैध रुपमा गरको। दोश्रो तला नभईकन ज्ञाप (हावा) मा तेश्रो तला हुन्छ त ? के गन्तीमा १-२-३ क्रमश: हुन्छ या १-३-४ हुन्छ? #कृष्णार्पण!