परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गैरआवासीय नेपाली सघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन अदालतले तोकेकै मितिमा गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
नवौँ अधिवेशनपछि विभिन्न समूहमा विभाजित भएकोमा सर्वोच्च अदालतको गत वर्षको चैत २१ गतेको आदेश अनुसार उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको अधिवेशन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले संघका पूर्व अध्यक्ष डा. शेष घलेको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसला ढिलो गरी सार्वजनिक भएकाले आगामी मे १८ तारिखमा ६ महिना पुग्छ।
शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले मे ३–५ काठमाडौँमा भौतिक उपस्थितिमा एनआरएनएको अधिवेशन गर्ने गरी मिति घोषणा गरेको छ भने अहिले सदस्यता आह्वान गरिसकेको छ।
उच्चस्तरीय समितिले अधिवेशनको तयारी अघि बढाउँदा बालुवाटारबाट कब्जा जमाएर बसेका डा. बद्री केसी समूहले अहिलेसम्म उच्चस्तरीय समितिसँग समन्वय गरेको छैनभने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरेको आग्रहलाई पनि मानेको छैन। एक पटक पनि उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा उपस्थित नभएका डा. केसी शुक्रवार परराष्ट्र मन्त्री राणाले बोलाएको बैठकमा भने उपस्थित भएका थिए।
छलफलमा सहभागी कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले अदालतले दिएको समय सीमामा जसरी पनि अधिवेशन गरेर संस्था नवीकरण गर्नु पर्ने बताएका थिए।
बैठकमा सबैको कुरा सुनेपछि परराष्ट्र मन्त्री राणाले सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्ने कुरामा दायाँ बायाँ नहुने, त्यसैले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने कुरा प्रस्ट पारिन्। अर्को पक्षलाई समेट्ने कुरामा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई मन्त्री राणाले आग्रह गरे पनि परमादेशको मिति कटाउन भने नपाइने बताइन्।
आजको बैठकमा यसअघि उच्चस्तरीय समितिमा उपस्थित नभएका केसीसहित पूर्व अध्यक्षहरू पनि उपस्थित भएका थिए। उच्चस्तरीय समितिलाई असफल बनाउन लागि परेको समूह सरकारसँगको छलफलमा भने सुरुमै पुग्नुलाई धेरैले आश्चर्य पनि मानेका छन्।
