अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति डनल्ड ट्रंपले जनवरी २० मा पदभार लिएपछि गरिने धेरै मध्ये पहिलो एउटा हो मास डिपोर्टेशन गतिबिधि। उनले निर्वाचनको बखत गरेका घोषणा मध्ये यो यो एउटा हो।
यसबारे स्पस्ट कुरा नआएता पनि निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंपले Immigration and Customs Enforcement (ICE) लाइ बिशेष अधिकार सहित परिचालन गर्ने कुरा एबिसीन्यूजले बताएको छ। तर यसका लागि ठुलो बजेट आवश्यक पर्छ। बजेट कंग्रेसले पास गर्नुपर्छ।
समाचार अनुसार मास डिपोर्टेशनको लागि, मास हायारिङ्ग गरिने, डिटेन्शन सेन्टर र इन्भेस्टिगेशन तिब्र रुपमा गरिने जनाइएको छ। पहिलो चरणमा अपराधी गतिबिधिमा रहेकाहरु पर्ने कुरा यस पहिला नै निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंपले बताएका छन्। दोश्रो चरणमा अन्य र पछिल्लो चरणमा सबै खाले गैरकानुनी रुपमा रहेका व्यक्तिहरु पन्रे कुरा जनाइएको छ।
तर एक अन्तर्वार्तामा उनले अमेरिकामा अध्ययन गरेका बिधार्थीहरुलाइ पनि कुनै खालको नीति ल्याउने बताएका थिए। बिधार्थीहरुले ग्राजुयेशन पछि कानुनी रुपमा वर्क-परमिट या ग्रिनकार्ड प्रोसेस गर्ने खालको कुनै नीति ल्याइने जसले गर्दा उनीहरु अमेरिकामा नै बस्न सकुन भन्ने कुरा उनले जनाएका थिए।
मास डिपोर्टेशनबाट नेपाली समुदायमा खासै असर पर्ने देखिंदैन। प्राय नेपालीहरु कानुनि रुपमा आएका छन्। टिपिएसको रिन्यू भैसक्यो। केहि संख्यामा अन्य मार्ग हुँदै अमेरिका चिरेकाहरु रहेछन भने यसबाट असर पर्ने देखिन्छ। अमेरिकाको कानुन अनुसार गैर कानुनी रुपमा प्रवेस गरेका व्यक्तिहरुलाइ स्टाटस चेन्ज गर्न मिल्दैन। अहिले एम्नेष्टी दिने कुनै योजना बताइएको छैन।
