नेपालमा मदन भण्डारीको सोचले मौलाएको बामदलहरुको दबदबा अब सधैंको लागि समाप्तिको लाइनमा गएको छ। उसो त विश्वबाट नै कम्युनिष्टहरू सखाप हुँदैछन्। भारतमा पनि समाप्त भए नेपालबाट उन्मुलन हुँदैछन्। यसो हुनुको पछाडी अध्ययनको बिषय छ त्यो यहाँ उल्लेख छैन।
स्थापनाको करिब तीनबर्षमा नै संसदमा दुइ तिहाइको सहितको पहिलो ठुलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन असार ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुन गइरहेको छ।
पार्टीले कहिलै पनि आगामी सभापति रवि लामिछाने बाहेको अन्य सोचेको छैन। तर आफ्नै दल सकार्न नसकेका, चंगुलेमा फसेका अन्य दलहरुले भने रास्वपाको आगामी सभापति यो र उ हुनुपर्छ भनेर प्रचार गएको देखियो।
हुन त यसमा कसैले ध्यान दिएको देखिएन। ति पुराना दलहरु अध्ययन नै नगरी एउटा कुरा उठाउछन् अनि अन्तमा फस्छन। उनीहरुको प्राक्टिस भनेको नेतृत्व नमरे सम्म एउटा नै हुने र उसले जे भन्यो त्यो हुने, नेतृवले अध्ययन नगर्ने केवल आफूलाइ केन्द्रित राखेर देशको ब्याख्या गर्ने चलन छ। त्यसैले उनीहरु सखाप हुँदै गएका छन्।
तिनै दलहरुले पह्हिल्लो समय अध्ययन र छलफल गर्दै, काम गर्दै, गल्ति भए तुरुन्तै सकार्दै गएको रास्वपा माथि आक्रमण मात्र गरेन तर आफ्नो दल सकार्न नलाग्दा उनीहरु पत्तासाफ हुन्दैछन। आउने स्थानीय चुनावमा कतिपय दलको हाल कुलमानको जस्तै लाइन अध्ययनले देखाएको छ। तर पनि उनीहरु भने रास्वपालाइ आक्रमण गर्नमै ब्यस्त छन् आफ्नो काम गर्न होइन।
तर जे जे सुकै भनिए पनि रास्वपाको अन्तरिक श्रोत अनुसार यो पहिलो महाधिवेशनबाट सभापति रवि लामिछाने नै हुने त्यो पनि निर्बिरोध भने पक्का हो। एकाथरीले बालेन र लामिछानेको फरक धर सोच्च्दा रहेछन। त्यो केवल सृजित कुरा मात्र हो। पार्टीको घोषणा पत्र नै सरकारले कार्यान्यन गरेको छ भने त्यसमा फरक कसरी भयो र ?
रास्वपा श्रोत अनुसार गत बिहीबारको सचिवालय बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले सहमतिमा नै नेतृत्व छान्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेका थिए। सहमतिको जरुरी अन्य पदमा हो तर रवि लामिछाने पुनः सभापतिमा दोहोरिने कुरा भने निश्चित छ। त्यसैगरी बिधानमा गरिएको ब्यबस्था अनुसार दोश्रो बरियतामा वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नै हुनेछन्। तर उपसभापति र अन्य पदमा भने प्रतिस्पर्धा हुने संभावना छ। त्यो समान्य नै भयो।
नयाँ बिधान अनुसार पार्टीमा सभापति १, उपसभापति ३, महामन्त्री २, सहमहामन्त्री ५, कोषाध्यक्ष १, सहकोषाध्यक्ष १, प्रवक्ता १ र सहप्रवक्ता ३ जना हुने व्यवस्था भनिएको छ। त्यसैगरी थप ब्यबस्थामा उपसभापतिमा १, सहमहामन्त्रीमा १ र सह-प्रवक्तामा १ जना महिला अनिवार्य गरिएको छ। बिधानको संसोधित व्यवस्था अनुसार १ सय ५१ निर्वाचित सदस्यसहित सातै प्रदेशका सभापतिहरू पदेन सदस्य हुने गरी कुल १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाइने भएको छ।