नेपाल सरकारको मार्च २७, २०२६ शुक्रबार सबेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वि.सं. २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी ‘१०० कार्यसूची’ अनुसार सो निर्णय गरिएको हो। यस निर्णय कार्यान्वयनका लागि आगामी १५ दिनभित्र एक शक्तिशाली अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने सरकारले जनाएको छ। १०० कार्यसूची नम्बर ४३ मा ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न यस्तो छानबिन समिति गठन गरिने ब्यबस्था राखिएको छ।’