राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो अरु भन्दा फरक रुपमा दलको ’नागरिक करार’ पत्र सार्वजनिक गरेको छ। सबैले घोषणा पत्र भन्दै काम नगरेको अवस्थामा यो दलले विल्कुलै फरक बिधि अपनएको छ। पार्टीले आफ्नो राजनीतिक विचारधाराको रूपमा बहुलवादी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति र सुधारिएको प्रदेश संरचनालाई आत्मसात् गरेको छ।
रास्वपाले करार पत्रमा स्पष्ट रुपले गर्न सकिने र गर्ने पर्ने भन्दै ५ प्राथमिकताका कामहरु उल्लेख गरेको छ। देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी, शिक्षा र डायस्पोरा नेपालीका मताधिकार अनलाइन गर्ने र बंसजको नेपाली नागरिकताको मुद्धालाइ पनि समेटेको छ।
रास्वपाले नागरिकको ‘मत’ लाई राजनीतिक ऋणको रूपमा स्वीकार गर्दै आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकको मुहार फेर्ने सर्तसहित यो करारनामा सार्वजनिक गरेको हो। बिशेष गरेर डायस्पोरा नेपालीका बिच नाजिक्त र माया पाएको रास्वपाले डायस्पोराका मुद्धालाइ स्पष्ट रुपमा समेटेको छ।
फेब्रवरी १५, २०२६ आइतबार सार्वजनिक गरिएको यस करार पत्रमा रास्वपाले ‘पुरा गर्न नसकिने वाचा बाँड्दैनौ, बरु राजनीतिक विश्वासको ऋणको करार गर्छौं’ भन्ने संकल्प गरेको छ। सदाचार, मध्यम वर्गको उत्थान, रोजगारी, पूर्वाधार र डायस्पोरा (प्रवास) गरी पाँच मुख्य प्राथमिकता तय गरेको छ।
खासगरी भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियानमार्फत २०४६ सालपछिका सबै सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चायोग गठन गर्ने र सरकारी सेवालाई ‘लाइन होइन अनलाइन’ मार्फत घरदैलोमा पु-याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा रास्वपाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको बनाउने र औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर पु-याउने लक्ष्य राखेको छ।
बाध्यात्मक वैदेशिक पलायन रोक्न सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि र उद्योग लगायतका क्षेत्रमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी करार पत्रमा गरिएको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ रास्वपाले १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण र १० वटा राष्ट्रिय महत्त्वका ’सिग्नेचर आयोजना’ सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ।
प्रवासमा रहेका नेपालीहरूका लागि अनलाइन मताधिकारको व्यवस्था गर्ने योजना बगाएको छ। त्यसैगरी वंशजको नागरिकताको निरन्तरता र डायस्पोरा फण्डको कार्यान्वयनलाई पनि पार्टीले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
करार पत्रको अन्त्यमा रास्वपाले उत्तरदायित्वको घोषणा समेत गरेको छ। यदि एकल बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा ५ वर्षभित्र यी सर्तहरू पूरा गर्न नसकेमा, अर्को पटकको निर्वाचनमा जनताले राजनीतिक नैतिकता र पदबाट सजाय दिएर ’असुल उपर’ गर्न सक्ने मञ्जुरी पार्टीका तमाम सदस्यहरूले दिएका छन्। सभापति रवि लामिछानेले चुनावमा बाचा धेरैले धेरैपटक गरेको बताए। तर, पूरा नगरेको परिणाम उनीहरूले होइन, जनताले नै भोग्नु परेको बताएका छन। उनले भनेका छन्, ‘हामी पूरा नहुने बाचा होइन जनतासँग प्रतिज्ञाको करार गर्दै छौं।’
