नेपालको वर्तमान खड्गप्रसाद शर्माओली नेतृत्वको सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको नेपाली भुमी जोगाउन सकेन तर फेसबुक लगायत सामाजक संजाल तह लगाउने सपना बाँडेको छ।
त्यसका लागि सरकारले विभिन्न २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबुलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको भनिएको छ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिइ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ।
भन्न जे सुकै भनिएता पनि यो आदेश केवल सरकार त्यसमा पनि केपी शर्मा ओलीको कम्प्लेन नलेख्न र पोस्ट नगर्न, संचार माध्येमले पनि वितरण नगर्नको, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइएको हो। यसको अबधारणा र कार्यविधिले त्यसलाई नै पुष्टिगर्दछ।
आफ्नो जमिन भारतले अतिक्रमण गर्दा बोल्न नसक्ने हतिहार सरकारले सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनःसक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ घुस खाएर पुन खुलाउन सकिने ठाउँ स्पष्ट बनाएको देखिन्छ।
