सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिलगायतमा मनोमानी गर्ने उद्देश्यका साथ उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने प्रयास गरेको छ। उपसभामुखको कमजोरी रहेको एक पुरानो विवाद झिक्दै सत्ता पक्षीय दल कांग्रेस र एमालेले खाली कागजमा आ–आफ्ना पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका छन्।
उपसभामुख रानाले साढे दुई वर्ष आफ्ना मान्छेलाई अन्तरवार्ताको समय मिलाइदिन भन्दै अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । सोही पत्रको निहुँमा पदीय आचरण नगरेको जिकिरसहित उनीहरूले संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (ग) अनुसार उपसभामुखलाई हटाउन खोजेका हुन् । उपसभामुख रानाले पद अनुकूल आचरण नगरेको आरोप कांग्रेस–एमालेको छ।
एक वर्ष अगाडि पनि कांग्रेस–एमालेले रानालाई हटाउन प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका थिएनन् । त्यो बाहेक उपसभामुख रानालाई हटाउन कांग्रेस-एमाले तम्तयार हुनुको अर्को कारण पनि छ। उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छ। राना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित सांसदसमेत हुन्। रास्वपा अहिले विपक्षी कित्तामा भएकाले उनी पनि संवैधानिक परिषदमा विपक्षमै हुने भइन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पदेन सदस्य हुन्छन्।
परिषदमा अहिलेको समीकरण अनुसार सत्ता पक्षलाई बहुमत नभएका कारण उपसभामुखलाई हटाएर आफू अनुकूलको बनाउने सत्ता पक्षको तयारी छ। अहिले परिषदमा सत्ता पक्षमा प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाका सभामुखमात्रै छन्। प्रधान न्यायाधीश तटस्थ हुने भइहाले ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुख विपक्षमा भएकाले संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि रहेका रिक्त पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्न परिषद्ले सकिरहेको छैन।सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएर रिक्त पदहरूमा सिफारिस गर्ने तयारी थियो।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाएको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमै फिर्ता पठाएपछि कांग्रेस–एमाले उपसभामुख हटाउने खेलमा लागेको स्रोत बताउँछ। राष्ट्रपतिले फर्काएको विधेयकमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था थियो।
त्यो व्यवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिएनन् । सदनबाट विधेयक पुनः शीतलनिवास पठाए पनि प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय गर्न अप्ठ्यारो हुने भएपछि उपसभामुख हटाउने निष्कर्षमा सत्ता गठबन्धन पुगेको एक नेता बताउँछन् । तर, उपसभामुख हटाउन त्यति सजिलो भने छैन ।
सत्तारुढ दलकै स्पष्ट दुई तिहाइ नरहेकाले साना दलको साथ चाहिन्छ। यसमाथि सत्तापक्षमा पनिन एकमत छैन। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख शक्ति नेपाली कांग्रेसभित्रैको शेखर समूहले मंगलबारको हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागित जनाएको छैन्।
प्रमुख प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र आम जनता पार्टीको बैठकले उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारीको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। विपक्षी दलहरु उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रयासलाई असफल बनाउने रणनीतिमा देखिएका छन् ।
