राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा नै राख्न उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेश सदर गर्दा सर्वोच्च अदालतले पनि त्रुटि गरेको र त्यसलाई सच्चाइएको कुरा सार्वजनिक गरेको छ।
उसो त त्रुटी आम व्यक्तिले खोजे जस्तो आएन तर केवल एउटा शब्द मात्र बदलिएको छ। शुक्रबार सर्वोच्चले लामिछानेलाई सहकारी ठगी सम्बन्धी कसूर र संगठित अपराधमा पुर्पक्षका लागि थुना राख्ने आदेश गर्दा आदेशको सट्टा फैसला लेखिएकोमा ‘आदेश’ संशोधन गरिएको छ।
आदेशको ठाउँमा फैसला लेखिएपछि लामिछानेको तर्फबाट संशोधन गरिपाऊँ भनी आइतबार निवेदन परेपछि आजै पेसी तोकिएको थियो। आदेशको शिर खण्ड ‘क’ चौथो हरफमा आदेश हुनुपर्नेमा फैसला भएकोमा त्यसलाई सच्चाएर आदेश कायम गरिएको हो।
यति मात्र होइन एउटै केशमा फरक-फरक अदालतबाट आएका आदेश फरक-फरक छन्। कानुन बिद्को बिझाइ दोषी मान्ने आधार छैन तर आदेश किन आएको छ ? यसको जवाफ त अदालत बाहेको अरुले दिन-सक्दैन।
