नेपालको सर्वोच्च अदालतको परमादेशले हुन लागेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मे ३-५, २०२५ को अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन नसर्ने, नरोकिने र सोहि मितिमा नै हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालत कार्यान्वयन निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि तलमाथि नगर्न संघलाई चेतावनी पनि दिएको छ। त्यसमा फेर-बादल हुनेवाला छैन। पहिला ह्याण्ड ओभर गर अनि बाँकी कुरा गरौंला।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेलाइ एनआरएनएका रसियन माफियाका सर्दारहरु डा. उपेन्द्र महतो र जिबा लामिछानेले खर्च पानी जुटाएर गरेका सबै सड्यन्त्र असफल भएका छन्। यसमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पुर्णबहादुर खड्क र महामन्त्री गगनकुमार थापाको पनि मिलेमति छ। थापा जिबा लामिछानेका (घोष्ट) बिजनेश पार्टनर हुन्।
यसपूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउबालेले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुनुपर्ने कुरा दुइ-दुइवटा बैठकमा भनेकै हो। परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयले सह-सचिवहरुलाइ प्रतिनिधि पठाएकै छ। उच्चस्तरीय समितिले सबै कुरा पुरा गरेको छ। निर्वाचन समितिले कार्यतालिका नै प्रकासित गरेको छ।
प्रतिनिधिहरु धमा-धाम नेपाल जाँदै छन। ३/४ हजार प्रतिनिधिले नाम दर्ता गराएका छन्। होटल बुकिङ्ग छ। फ्लाइट बुकिङ्ग छ। सबै तयारी पुरा भयो। अनि त्यो सबै अनधिकृत रुपमा रोक्न केटाकेटीको खेलाई हो र ? के हाम्रो बुद्धि र विवेक छैन ? एमालेले जे भन्यो त्यो मानन् हामी उसका दास हौँ र ?
सबै कुरा कानुन र बिधि अनुसार भएकै छ। फरक यत्ति हो रसियन माफियाको लुट्केशले एमालेले र्याल चुहाएको हो। संयन्त्रलाइ परिचलन गरेर अनुरोध गर्दैमा केहि फरक पर्दैन। यति सामान्य कुरा त हामी सबैले बुझेकै छ। हामीसंग आधा दर्जन त कानुनका बिज्ञहरु नै छन्। उनीहरु आठौँ कक्षा मात्र पढेका नेताभन्दा धेरै धेरै धेरै बढी पढेका हुन्।
एमालेवाल एनआरएनको अन्तिम सड्यन्त सर्वोच्चले जाहेज देखेन, थप डकुमेण्ट हेरेर पछि विचार गर्ने भनेर फर्काइ दियो। यति मात्र होइन संबन्धित बाँकी केश पनि खिचिदियो। अब न अर्को मुद्धा हाल्न मिल्छ न फैसला नै आजको भोली हुन्छ। प्रक्रियामा जाँदा महिनौ-बर्षौं लाग्न सक्छ। यो मात्र होइन मान-हानी र अन्य केश परेका छन्। अरु केहि दर्जन अर्जुन तीर जस्ता मुद्धा त दर्ता हुन नै बाँकी छन्।
यसको मतलब त्यो सड्यन्तरपूर्वक महान्यायाधिवाक्ताको निवेदनका कुरा पुरा हुन कम्तिमा पनि केहि महिना या बर्ष पनि लाग्न सक्छ। के थाहा त्यो बेला अर्का सरकार आएर अर्का बुद्दिमाताका महान्यायाधिवाक्ता आएर निवेदन नै फिर्ता लेलान। यति मात्र होइन मे ५ पछि त कुरा नै खत्तम कुनै भएका मुद्दा पनि खारेजीमा पर्छन। यस्तो कानुनका बिज्ञले भनेका छन्। यो महाधिवेशन परमादेशबाट भएकाले भनिएको फितलो निकम्मा मुद्दा नयाँ नै रद्द हुन सक्छ।
एमालेका कार्यकर्ता महान्यायाधिवाकताले जति नै कुटिल चाल गरेता पनि कुरा त्यस्तो होइन। महान्यायाधिवाकताले कानुनको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ दलको होइन। भनिएको निवेदनमा एनआरएनको महाधिवेशनले परराष्ट्र मन्त्रालय कसरी भिक्टिम हुन्छ ? हामी लाखौँ एनआरएनहरुलाई वास्तै नगरी केवल पावर ब्रोकरहरु केवल ३ जना- डा. उपेन्द्र महतो, जिबा लामिछाने, डा. बद्रि केसीका कारण रोकिनुपर्ने कुरा कति जाहेज होइन।
त्यसैले एनआरएनका रसियन माफिया र पावर ब्रोकरहरुको अभिस्ट चकनाचुर भएको छ। जितेर भोज खान बुकिङ्ग गरेका टेबल पनि क्यान्सिल गरेको कुरा हामीलाई आएको छ।
परमादेश भन्दा ठुलो निवेदान हुने कुरा होइन। सर्वोच्चको परमादेशले हुन लागेको महाधिवेशन भएकाले यसलाई रोक्न कुनै पनि अन्य स्टे-अर्डर लाग्दैन। केवल फुल कोर्टले मात्र बदल्न सक्छ। त्यो पनि प्रधानन्यायाधिसको नेतृत्व चाहिन्छ। त्यो यो केशमा संभव नै छैन। किनकी फैसलाको कार्यनयनमा पुगेको अवस्था हो। केवल डा. बद्रि केसीले मात्र कार्यान्वयन नगरेका हुन्।
अब लुटेकेश पचाउन एमालेले पनि प्रयास गरिदिएकै हो। उ असफल भयो। अब धर्ती पल्टे पनि या सरकार फेरिए पनि मे ३-५ को महाधिवेशन नरोकिने भएको छ। यति मात्र होइन मे ६, २०२५ का दिन नयाँ नेतृत्वले कार्यालय टेक-ओभर गर्छ।
