गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउन नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वर्ष चैत २१, २०८० ( अप्रिल ३, २०२४) का दिन एकताको महाधिवेशन गराउन परमादेश जारी गरेको थियो।
विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएको तर्फबाट राजेश शमशेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयसहित एनआरएनए केन्द्रीय कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै एनआरएनएको सम्पूर्ण गतिविधि २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्काउने आदेश दिएको थियो।
फैसला अनुसार संघको भनिएका १० औं र ११ औं दुवै रद्द भएकाले पुन:महाधिवेशन गर्नको लागि पूर्व अध्यक्ष डा. शेष घलेको नेतृवमा १३ सदस्य उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। तर त्यसलाई नमान्दै आएका रसियन माफीया टोलीले नेकपा एमालेको बाहु-बलमा संघको कार्यालयमा एनआरएनहरु लाइ नै पिट्ने र लखेट्ने गर्दै कब्जा गरेर बसेको छ।
तर पनि उच्चस्तरीय समितिको निर्देशनमा हाल महाधिवेशनको तयारी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। सदस्यताको काम सम्पन्न भयो र अहिले मार्च २२, २०२५ सम्म महाधिवेशन प्रतिनिधिको फर्म भर्ने र प्रमाणित गर्ने काम भएको छ।
उच्चस्तरीय समितिले दिएको जानकारी अनुसार समितिको वेबसाइटमा भएका सदस्यहरूको आधारमा डेलिगेट्स चयन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। समितिले हालसम्म प्राप्त प्रमाणपत्र, विवरण तथा अन्य आवश्यक कागजातहरूको अध्ययन र प्रमाणीकरण गर्दै योग्य व्यक्तिहरूलाई डेलिगेट्सका रूपमा छनोट गरिरहेको जनाएको छ।
एनआरएनएको एकता महाधिवेशन मे ३, ४ र ४ मा काठमाडौँमा आयोजना गरिएको छ। यही एकता महाधिवेशन हुन लागेपछि असहयोग गर्दै आएको एनआरएनएको रसियन माफिया टोली जुर्मुराएकाे छ। कुनै सिप र जोर नचलेपछि महेश श्रेष्ठलाइ अगाडी बढाएर सेफ ल्याण्डिङ्ग मागेको कुरा हाम्रा श्रोतले बताएका छन्।
