नेपालको संसदमा सबैभन्दा दुइ ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार छ। संसदमा उनीहरुको संख्या दुइ-तिहाइ भन्दा ठुलो छ। दल नेताको सुरक्षाको लागि प्रजातन्त्रकै वर्खिलापमा ल्याइएको अध्यादेश पारित गर्ने भने त्राही-त्राही परेको छ।
यसको मुख्य कारण प्रतातन्त्रको हिमायतहरु यसको विपक्षमा हुनु हो। बिशेष गरेर कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला र सबै विपक्षी दलहरु यसको विपक्षमा छन्। एमालेका कतिपय नेताहरुलाइ यो अध्यादेश मन नपरे पनि भिमरावल हुने डरले उनीहरुले ल्याप्चे हान्नेछन। उसै पनि सबै भन्दा ठुला गालि खाने र भ्रष्टाचारी त एमाले मै छन् भन्ने कुरा त तथ्यले प्रमाणित गरेको छ।
यसैबीच ल्याइएका भूमि सम्बन्धीसहित सबै अध्यादेश पारित गर्ने समझदारी बनेको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सत्तारुढ दलहरूको नेताहरूको बैठकमा सबै अध्यादेश पारित गर्ने निर्णय गरेको बताइञ्छ। भूमाफिया मार्फत ल्याइएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तारुढ दल लोसपा नेपाल र जसपा नेपालले असहमति जनाएका छन्। यसैमा सबैभन्दा धेरै खर्च-पानी दलहरुले पाउनेछन।
त्यसैले यसलाई जीवन मरणका रुपमा एमाले र कांगेसका एकापक्ष लागेका छन्। अहिले सम्मको आंकडामा यो अध्यादेश पारित नहुने कुरा कांग्रेसका एक नेताले बताए।
त्यसैगरी वर्तमान सरकारले आफूलाई मात्र फाइदा हुने तथाकथित सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेको थियो।
