भ्रष्टाचार नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवाको फैसला सर्वोच्च अदालतले फैसला बिरुद्ध भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
भ्रष्टाचार नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग भएकाले नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। उहाँ राष्ट्रसेवक हुनुभएकाले अन्य जसलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ, विचाराधीन छ, उहाँहरूलाई पनि त निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने होला नि, सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले भने। सर्वोच्च अदालतले आफैँले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत यो फैसला आएकाले पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने अख्तियारको माग थियो। अख्तियारको निवेदनमाथि निस्सा प्रदान गर्ने आदेश भएपछि अब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस मुद्दामा सरकारको प्रतिरक्षा गर्नेछ।
निलम्बन फुकुवा गर्ने फैसला आएपछि अख्तियारले गत १८ असारमा र संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले ११ साउनमा उक्त फैसलामा भएका विषयहरू पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकोमा अनुमति हुने अन्तिम आदेश भएको हो। सत्ताको शक्तिकै कारण उनी हाल संसदमै छन्। आदर्शका कुरा गर्ने कांग्रेसले यसलाई पनि बराबरीमा हेर्नुपर्न हो भन्ने कानुनी प्रश्न उठेको छ।
