I have proposed AFPPD to make a major declaration and call upon parliamentarians of all member countries to make climate change and climate justice a major agenda in their respective national parliaments.
I had the opportunity to represent Nepal at the AFPPD (Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development) conference in Malaysia and raise Nepal’s voice on the global climate crisis.
The Asia-Pacific and Southeast Asian regional conference of the AFPPD (Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development) brought together parliamentarians from 30 countries, along with honorable representatives, ministers and distinguished personalities, more than 100s of who had gathered in Malaysia to discuss some major issues of the world. Nepal chaired a session on the Care Economy, which I chaired on behalf of Nepal.
And on Climate change session, I clearly raised the issues of climate justice, compensation, the Loss and Damage Fund, debt relief, technology transfer, and climate resilience.
Nepal’s contribution to climate change is negligible yet the consequences it suffers is unmeasurable. Nepal has been protecting the Himalayas, glaciers, forests, rivers and the overall Himalayan ecosystem since generations for the benefit of the entire world. I also presented the painful reality of Nepal’s current situation with facts and figures and a video showing the impacts of the Bhote Koshi flash floods.
Thousands of people have lost their lives, billions of rupees worth of damage has been incurred, roads, bridges, homes, schools, health institutions and other physical infrastructure built over decades can be destroyed within minutes. A country like Nepal cannot repeatedly rebuild such infrastructure by taking loans from the international community.
I also exposed the bitter reality that funding has been cut for some dedicated programmes and funds related to natural disaster and risk monitoring in the Hindu Kush Himalaya region, such as SERVIR-HKH. Meanwhile i extended gratitude to those countries who stood up in support with relief and rescue operations for Nepal.
नेपाली अनुवाद:
एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका सांसदहरूको सम्मेलनमा डा. तोसिमा कार्कीको “जलवायु न्याय” लागि जोडदार आवाज :
“नेपालले सहानुभुति होईन, जलवायु न्याय मागिरहेको छ” भन्दै सम्मेलनमा कार्कीले माग गरिन् जलवायु सम्बन्धि स्पष्ट घोषणापत्र ।
साउथ–इस्ट एसिया तथा एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका ३० भन्दा बढी देशका मन्त्री, सिनेटर, सांसद तथा विशिष्ट प्रतिनिधिहरूको भव्य उपस्थितिमा आयोजित सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. तोसिमा कार्कीले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति, ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ तथा जलवायु उत्थानशीलताजस्ता महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा नेपालको स्पष्ट र सशक्त धारणा प्रस्तुत गरेकी छन्।
आफ्नो अभिव्यक्तिको सुरुवातमा डा. कार्कीले हालै नेपालमा आएको भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीको दर्दनाक अवस्थाको भिडियो विभिन्न देशका सांसद तथा मन्त्रीहरूलाई देखाउँदै तथ्यांक सहित नेपालको वास्तविक अवस्था विश्वसामु उजागर गरिन्। उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून रहेको, तर नेपालले विशवकै लागी पुस्तौँदेखि हिमालय, हिमनदी, वनजंगल, नदी तथा समग्र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्दै आएको तथ्य प्रस्तुत गरिन्।
विश्वको वातावरणीय सन्तुलन र जलवायु संरक्षणमा नेपालले महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आए पनि नेपाली जनताले हरेक वर्ष बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को पीडा भोग्नुपरेको उनले बताइन्। हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको, अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोर्नुपरेको तथा वर्षौँ लगाएर निर्माण गरिएका सडक, पुल, घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू केही मिनेटमै ध्वस्त हुने गरेकोमा नेपाल जस्तो देशले विश्वसँग ऋण लिएर पटक पटक यस्ता भौतिक संरचनाहरु बनाउन नसक्ने वास्तविकता उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखिन्। उनले जोडदार सँग राखिन, “नेपाल विश्वसामु सहानुभूति माग्न आएको होईन। नेपाल जलवायु न्याय माग्न आएको हो।”
उनका अनुसार, जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देशहरूलाई केवल राहत वा सहानुभूति होइन, पूर्वानुमानयोग्य, पहुँचयोग्य र अतिरिक्त जलवायु वित्त, अनुकूलनका लागि लगानी तथा लस एन्ड ड्यामेज फन्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। यसै सम्मेलनअन्तर्गत आयोजित केहि सत्रहरूमध्ये डा. तोसिमा कार्कीले नेपालको तर्फबाट ‘केयर इकोनोमी र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण सत्रको अध्यक्षता (Chair) समेत गरेकी थिइन्।
त्यसपछि आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सत्रमा उनले नेपालको तर्फबाट विशेष प्रस्तुति दिँदै हिमालय, नेपाल र समग्र एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रको जलवायु संकटबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सजग गराइन्। SERVIR-HKH जस्ता हिन्दु कुश हिमालयका प्राकृतिक विपद् तथा जोखिम निगरानीसँग सम्बन्धित केही समर्पित सहयोग तथा कोषमा कटौती गरिएको तितो यथार्थ पनि राखेकी थिईन्।
उनले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय समस्या नभई विकास, अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य र अन्ततः न्यायसँग जोडिएको संकटका रूपमा व्याख्या गर्दै जलवायु संकटविरुद्ध तत्काल र सामूहिक कदम चाल्न AFPPD ले आफ्ना सबै सदस्य देशका सांसदहरु मार्फत आफ्ना आफ्ना देशका संसदहरुमा जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउनका लागी विश्व समुदायलाई आह्वान गरिन्।
उनले आफ्नो प्रस्तुतिमा विशेषगरी उच्च उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले न्यून उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित देशहरूलाई न्यायोचित जलवायु वित्त र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रारम्भिक चेतावनी तथा विपद् निगरानी प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने, हिमनदी पग्लिनमा योगदान गर्ने ब्ल्याक कार्बनजस्ता प्रदूषक घटाउनुपर्ने तथा जलवायु उत्थानशीलतालाई राष्ट्रिय नीति र बजेटको स्थायी प्राथमिकता बनाउनुपर्ने विषय उठाइन्।