अघिल्लो पटकको एमाले-कांग्रेसको सरकारद्वारा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा ठगी भयो भन्ने नियोजित रुपले दर्ता गरिएको मुद्धा प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपरान्त देखि कास्की जिल्ला अदालतमा तारेख लिन आउनु नपर्ने आदेश भएको छ ।
कास्की जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार २५ पुस ०८१ मा ६५ लाख धरौटी बुझाएर धरौटी तारेखमामा छुटेका लामिछानेले त्यसपछि व्यक्तिगत रूपमा अदालतमा नियमित तारेख धाइरहेका थिए। अदालतको मंगलबारको आदेशसँगै प्रत्येक महिनामा कम्तीमा एकपटक अदालतमा आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था रहेकोमा लामिछानेलाई अब त्यो भने नपर्ने भएको छ।
लामिछानेले ८ चैतमा व्यक्तिगत रूपमा हाजिर भएर तारेखमा नबस्ने अनुमति पाउन भनी कास्की जिल्ला अदातलमा निवेदन दिएका थिए। लामिछानेले दिएको निवेदनउपर मंगलबार अदालतले सुनुवाइ गर्दै निवेदकको मागबमोजिम हुने आदेश दिएको हो। न्यायाधीश श्यामप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले लामिछानेले माग गरेबमोजिम व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित भएर नियमित रूपमा तारेक धाउन नपर्ने आदेश गरेकाे हाे ।
मंगलबारको आदेशसँगै लामिछानेलाई अब कास्की अदालतमा नियमित रूपमा तारेख धाउन अर्थात् लिन आउन नपर्ने भएको छ। तर, अदालतलाई आवश्यक पर्दा बोलाएको समय भने हाजिर हुनुपर्नेछ ।