भारतीय सरकारी सुरक्षाको इण्टेलिजेन्स एजेन्सी “र” नियन्त्रित भारतीय एक चर्चित मिडिया कम्पनिको घोष्ट लगानी र नियन्त्रिणमा रहेको नेपालको कान्तिपुर मिडिया ग्रुप हो। यसलाई नेपाल र भारत दुबै देशका सरकारका आधिकारिक एजेन्सीले होइन भन्ने प्रमाण दिन सक्दैनन, केवल छुपाएर राख्छन।
भारतीय नागरिकका नेपालमा जन्मिएका सन्तान, नेपालका अंगिकृत नागरिक त्यो पनि संकास्पद रहेका कैलास सिरोहिया नै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष हुन्। त्यसैले उनलाई भारतले पक्कडमा लिएको हो। उनले पावर ब्रोकर गरेर नेपालमा सबै क्षेत्रमा कब्जा गर्दै आएका थिए। अन्तत नेपाली वंशज नागरिक रवि लामिछानेलाइ बिदेशी भन्ने सिरोहियाकै नागरिकता नक्कली र फर्जी निस्किएको छ।
त्यसै नक्कली नागरिकताका लागि धनुषा जिल्ला अदालतले उनलाई पक्राउ पुर्जी दिएको थियो। सोहि आधारमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलास सिरोहिया पक्राउ परेका थिए। सिरोहियाको पक्राउलाइ लिएर नेपाली समुदाय पक्ष-विपक्षमा विभाजित भएको थियो। भारतीय चिल्लो पाउनेहरु कैलास सिरोहियाको पक्षमा बोले भने सच्चा नेपालीहरु विपक्षमा।
धनुषा जिल्ला अदालतको पक्राउ पुर्जीका आधारमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलास सिरोहिया पक्राउ गरिएको घटनाको विरोध गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष र महासचिवले एक विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। न्यायिक हिरासतमा भएको व्यक्तिको लागि बार जस्तो संस्थाले विज्ञप्ति निकाल्नु कानुनि रुपमा अपहेलना हो भन्ने कुरा उनीहरुलाइ थाहा नै हो। तर पनि भारतीय दूतावासको दवाबमा विज्ञप्ति निकालियो।
बारको सोहि विज्ञप्ति फिर्ता लिनुपर्ने माग सहित नेपालका कानुन व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरुको बिरोधको ब्यानर नेबाएका महासचिव अन्जिता खनालको निर्देशनमा हटाइएको हो। उनीहरुले प्राङ्गणमा टाँसेको ब्यानर जर्वजस्ति हटाइएको जनाएका छन्। यसप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको र बार नेतृत्वले अधिनायकवादीपन देखाएको आरोप लगाएका छन्।
संविधानको मर्म र भावना नेपाल बार एशोसिएसनको विधान, स्थापित मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरीत निकालिएको उक्त विज्ञप्ति फिर्ता गरिनुपर्छ भनेर हामीले ज्ञापनपत्रसहित नेबाएका अध्यक्षलाई भेट्न जाँदा पहिलो दिन भेट्ने समय नै दिएनन। दोस्रो दिन अनौपचारिक छलफल गर्ने भनी बोलाएर हामीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्ति ठिक छैन तपाईँहरूको ज्ञापनपत्र हामी बुझ्न सक्दैनौ, भन्ने अधिनायकवादी तथा गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएको कुरा उनीहरुले बताए।
कानुन व्यवसायीहरूले नेपाल बार एशोसिएसन आम कानून व्यवसायीहरूको हकहितका लागि अग्रज कानुन व्यवसायीहरूद्वारा स्थापित छाता संगठन भएकोले आफ्ना माग हाम्रा मागसहित नेपाल बार एशोसिएसनको प्राङ्गणमा ब्यानर टाँसेको जनाएका छन्। उनीहरुले यो बिरोध प्रदर्शन विज्ञप्ति फिर्ता नलिएसम्म जारी रहने बताएका छन्।
