एनआरएनएमा विवाद बल्झीरहेको बेला सर्वोच्च अदालतका दुइ ओटा फैसलाले अन्यौल अझै बढाई दिएको छ। उच्चस्तरीय समितिले मे २०२५ मा अधिवेशन आह्वान गरेको छ भने बद्री केसी समूहले अक्टोबर २०२५ मा। त्यसो भए वैधानिक अधिवेशन कुन हो? यिनै विषयमा हामीले लामो समयदेखि जापानमा बसोबास गर्नु हुने अन्तरराष्ट्रिय कानूनविद् डा बलराम श्रेष्ठसंग कुराकानी गरेका थियौं। उक्त अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश:
सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाका मुख्य बुँदाहरु के के हुन् ?
सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते एनआरएन विवादमा फैसला सुनायो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलामा सात बुँदामा परमादेश जारी गरेको थियो । ती बुँदाहरु यस्ता छन् :
क. संघको अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिति ०७८ । १०।०१ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राख्ने,
ख. उक्त समितिमा रिट निवेदकले दावी गरेको गैर आवासीय नेपाली संघको अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद भनिएको समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुंवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ्ग तथा होटेल हिमालयबाट गठन गरिएको राजेशशम्शेर राणा विरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौंसमेत भनिएको समितिमा अध्यक्ष रहेको भनी दावी गरिएका कुल आचार्य, डा. बद्री के.सी. र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्ने,
ग. उक्त उच्च स्तरीय समितिले समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिना भित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्ने गराउने,
घ. समितिको संयोजकले कुनै कारण देखाइ समितिमा बस्न असमर्थता जनाएमा संघको अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिति ०७८।१०।०१ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको समितिमा रहेको नामावली मध्ये क्रमानुसार दोस्रो व्यक्तिले बैठकको संयोजक भई काम गर्ने,
ङ. समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णयक मत दिन सक्ने,
च. अन्य कार्यविधि समितिले आफै निर्धारण गर्ने,
छ. यो समितिले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्ने कुरामा यो इजलासले विश्वास लिएको छ ।
सर्वोच्चको दोश्रो फैसलापछि पहिलो फैसला निरस्त भै सक्यो भन्ने पनि दावी गरिंदै छ। वास्तविकता के हो ?
एनआरएनको विवाद जारी रहँदा सर्वोच्च अदालतले दोस्रो फैसला सुनायो । २०८१ साउन २२ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले फैसला सुनाएको हो । यो फैसला नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले मिति २०८०।१२।२८ मा गैर आवासीय नेपाली संघलाई पठाएको पत्रमात्रै निरस्त गरेको हो। राजेश शमशेर राणा विरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय समेत भएको रिटको कुरा उल्लेख भएको तर पूर्णपाठ नै तयार नभई पत्र लेखेका देखिएको अदालतले ठहर गरेको हो।
सो रिटको अन्तिम आदेशमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन नभए सम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारवाही बाहेक संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन गर्नु पर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरुको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिबृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनै पनि गतिविधिहरु नगर्नु भनेकाले उक्त पत्र कार्यान्वयन बदर हुने फैसला सुनायो ।
“यस अदालतबाट रिट नम्बर ०७९–ध्इ–१५०७ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भईसकेको अवस्था हुँदा उक्त फैसलाले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा जारी आदेश कार्यान्वयन गर्नको लागि जो जे कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हो सो कार्य विपक्षी मन्त्रालयबाट हुने नै हुँदा सो सम्बन्धमा यस रिट निवेदनको रोहबाट थप बोलि रहन पर्ने देखिएन,” फैसलामा भनिएको छ। दोश्रो फैसला उत्प्रेषणको आदेश हो भने पहिलो फैसला परमादेश। दोश्रो फैसला निरस्त भै सक्यो जब कि एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिले सर्वोच्चको परमादेश तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रको आधारमा काम गरिरहेको छ।
एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिले मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्न आह्वान गरेको छ, के यो अदालतको आदेश बमोजिम भएको हो?
यो सर्वोच्चको फैसला अनुसार नै छ । पहिलो फैसलाले भनेको कुरा यही नै हो । दोस्रो फैसलाले पनि पहिलो कार्यान्वयनको कुरा स्वीकार गरेकाले यो कार्य कानुनसम्मत छ ।
तर बद्री केसी नेतृत्वको आइसीसीले अक्टोबर २०२५ मा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ नि। त्यो विधान सम्मत छ कि छैन?
यो अवैधानिक छ । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले बद्री केसी समुहलाई नियमित कार्यालयको काम बाहेक गर्न लगाएको रोक सम्बन्धी पत्रमात्र बदर गरेको हो । सर्वोच्चले दुई वटै फैसलामा बद्री केसी आधिकारिक हुन् भनेको छैन । सर्वोच्चले एकता महाधिवेशन शेष घलेको नेतृत्वमै गर्नु भनेको छ। यो भनेको पुरानो अवस्थामा फर्काएको हो । यदि पुरानो अवस्थामा फर्काउने फैसला गरेको छ र उक्त फैसला दोस्रो फैसलाले पनि स्वीकार गरेको छ भने बद्री केसी समूहले आफूले अलग्गै महाधिवेशन गर्छु भन्नु अदालतको अवहेलना र अवैधानिक कार्य हो ।
सर्वोच्चको दोश्रो फैसलाले १० औं र ११ औं महाधिवेशन दुवै स्वतन्त्र हुन् भनेर बद्री केसीको समितिलाई आधिकारिक मान्यता दिएको हैन र ?
त्यो एकदमै झुट्ठा प्रचार हो। दोश्रो फैसलामा अदालतले सैद्धान्तिक कुरा मात्रै बोलेको हो, बद्री केसीले दावी गरे जस्तो उनको कार्य समितिको वैधानिकताको विषयमा अदालत प्रवेश नै गरेको छैन। त्यसैले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पनि अदालतको आदेशको अपव्याख्या नगर्न केसी पक्षलाई चेतावनी दिएको छ।
तर बद्री केसीले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र पछि पनि संघको केन्द्रीय कार्यालयको ताला चाबी बुझाउदैनौ भनि रहेका छन् नि?
सर्वोच्चको परमादेश पछि बद्री केसीले नेतृत्व गरेको भनिएको कमिटिको कुनै कानूनी हैसियत छैन। उनको हैसियत भनेको उच्चस्तरीय समिति सदस्य मात्रै हो, तर उनी एक पटक पनि समितिको बैठकमा गएका छैनन्। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र पछि संघको केन्द्रीय कार्यालयको ताला चाबी बुझाउने बाहेक उनीसंग कुनै विकल्प छैन। कि त अदालतबाटै आफु आधिकारिक भएको पत्र ल्याउनु पर्यो, म त्यस्तो कुनै सम्भावना देख्दिन।
तर बद्री केसी समुहले केन्द्रिय कार्यालयबाटै आफ्नो काम गरिरहेको छ। केन्द्रको कोष खर्च गरिरहेको छ। त्यो कानून सम्मत छ कि छैन?
सर्वोच्चको दोश्रो फैसलाले परारष्ट्रले एनआरएनएलाई पठाएको पत्रमात्र बदर गरेको हो । अव पहिलो फैसला कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय समितिले काम सुरु गरि सकेकाले एनआरएनएको नाममा अरु कुनै पनि क्षेत्रीय सम्मेलन वा अधिवेशनको आह्वान गर्ने कार्य अवैधानिक हो । उच्चस्तरीय समिति वाहेक अरुलाई एनआरएनको निर्वाचन सम्वन्धी कार्य गर्ने अधिकार छैन । गरेमा त्यो अदालतको अवहेलना हुनेछ । बद्री केसी समुहले उच्चस्तरीय समितिलाई कार्यालय हस्तान्तरण नगरी एकता महाधिवेशनमा अवरोध गर्ने वा विरोध गर्ने हो भने अदालतलवाट निषेधाज्ञा वा अवहेलनाको निवेदन मार्फत आदेश गराएर अघि वढ्न सकिने बाटो देखिन्छ।
मे २०२५ भित्र एकताको महाधिवेशन भएन भने एनआरएनएको कानूनी हैसियत के हुन्छ ?
सर्वोच्चको पहिलो फैसलाले तोकेको अवधीभित्र नयाँ महाधिवेशन भएन भने एनआरएनको वैधानिकता समाप्त हुन्छ । सर्वोच्चले एकता महाधिवेशन गर्नु भनेको छ र बद्री केसी समुहलाई कहि कतै पनि उल्लेख गरेको छैन । यसकारण १८ मे २०२५ भित्र एकता महाधिवेशन नगर्ने हो भने एनआरएनए अवैध संस्था हुने छ।
