सुशिला कार्की नेतृत्वको नेपालको अन्तरिम सरकारले ठुलो संख्यामा सरकारी खर्च कटौती गर्दै पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै कोष बनाउने र त्यसका लागि समित समेत गठन गरेको छ। कोषमा कोषमा नेपाल भित्र र नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूले योगदान हुन सक्ने।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बैठक पछि दिएको जानाकरी अनुसार तत्काल आवश्यक नभएका तर राजनीतिक स्वार्थका लागि दबाबमा पूर्ववत सरकारले राखेका आयोजनाहरू कटौती गरेको छ। यो कटौतीबाट करिब १२० अर्ब रुपैयाँ बचेको बताइएको छ। तर काम गरिसकेको निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी भने हुनेछ।
देशमा कुनै पनि प्राकृतिक वा अन्य विपदबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति पुनर्निर्माण कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ। यो कोषमा नेपाल भित्र र नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूले इच्छाअनुसार योगदान गर्न सक्नेछन्। कोषको संचालनको लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन गर्ने निर्णय समेत भएको छ।
