नेपाली कांग्रेस करिब २ बर्ष देखि बिशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनमा विभाजित छ। बिशेषवालाहरुले नेतृत्व लुटेर लिए। बिशेष महाधिवेशनको नाममा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व लुटेर लिएपछि त्यस बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आवेदन गरियो। त्यसको फैसला पनि लुटेको नेतृत्व अर्थात बिशेषवालालाइ भयो।
नेतृत्व लुटेर त लिए तर कांगेस लिन सकेनन। २० हजार पनि सदस्य नबनेपछि अतालिएका बिशेषवालाहरुलाइ अहिले दुइवटा तिर छेक्नुपरेको छ।
पहिलो डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा भेला घोषणा भयो। बिशेषवालालाइ फालेर नियमितवालाले दल लिने त्रास फैलिएको छ। दोश्रो आन्तरिक विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै नियमित महाधिवेशन पक्षले दिएको निवेदनमा पुनरावलोकन मात्र होइन यहि बिहिबार अध्ययन नै हुने भएको छ।
स्मरणको लागि, न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले वैशाख ४ गते देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन कुमार थापाको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो।
उक्त निवेदनमाथि अध्ययनका लागि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलास गठन भएको छ। इजलासले उक्त निर्णयमा पुनरावलोकनका लागि अनुमति (निस्सा) दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्ने बताइन्छ।
यदि इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा दिएमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। तर, अनुमति नदिए यसअघिको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ।
कानुनका बिज्ञका अनुसार अघिल्लो फैसलामा कांग्रेस बिधानको निसर्त र सर्तसहित ब्यबस्था मध्ये सर्तसहितमा भएका बेला बिशेष महाधिवेशन गरेकाले त्यो बदर हुने अनुमान गर्छन।