आगामी फाल्गुन २१ को निर्वाचनको लागि दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमा विभिन्न एजेन्डा राखेर घोषणा गरेका छन्। तर डायस्पोरा नेपालीका मुद्धालाइ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) ले मात्रै घोषणा पत्रमा समेटे। नेपाली कांग्रेस (नेकां), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले (नेकपा एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले भने वास्ता गरेनन।
रास्वपा, राप्रपा र उनेपाले आफ्नो निर्वाचन घोषणा पत्रमा डायस्पोरा नेपालीका एजेन्डा समेटेका छन्। बिशेष गरेर रास्वपाले बिस्तृत रुपमा नै अनलाइन मतदान गर्ने ब्यबस्था र बंसजको नागरिकताको निरन्तरतालाइ संबोधन गरेको छ। नेपालको संबिधानमा नै गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने ब्यबस्था छ। यसलाई कांग्रेस, एमाले र नेकपाले बिगतमा आफ्नो सरकार हुँदा बिगारेर खोस्टो बनाए। अहिले आएर त्यसलाइ एजेन्डामा समेत उल्लेख नै गरेनन।
नेपालको करिब एक तिहाइ जनसंख्या नेपाल बाहिर छ। त्यसमध्ये ठुलो प्रतिशत चाहिं नेपाली मतदाता नै हुन्। नेपालको सर्बोच्च अदालतले २०२८ तिर नै विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाइ मतदानको ब्यबस्था गर्न नेपाल सरकारको नाममा आदेश दिएको छ। त्यो त सरकारी तहमा बिगतका कांग्रेस, एमाले र नेकपाको सरकारएल छलफल नै गरेनन।
त्यसैगरी नेपालको संबिधानमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने ब्यबस्था छ। त्यसलाई काँग्रेस, एमाले र नेकपा मिलेर काम नलाग्ने खोस्टो बनाए। यति मात्र होइन एनआरएन कार्डले नेपालमा जमिन खरिद देखि थुप्रै अधिकार दिएको थियो। उसै पनि डायस्पोरा नेपालीले मन पराएको रास्वपा झन् नजिक हुने देखिन्छ।