नेपाली कांग्रेसको निलम्बित महामन्त्री गगन थापा समूहले सेटिङ्ग ‘कु’ गरेर घोषणा गरेको नेतृत्वलाइ निर्वाचन आयोगले कसैको नसुनी एकातर्फ मान्यता दियो। भलै आयोगको फैसला पूर्व निर्णय गर्ने अधिकारीहरुमा नै मत विभाजन थियो। निर्वाचन आयोगको सो निर्णयविरुद्ध आधिकारिक सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ। रिटको पेसी माघ ६ गतेका लागि तोकिएको छ।
यो दर्ता रिटको पेसी तोकिएसंगै नेपाली कांग्रेसको पार्टी आधिकारिकता पेण्डिङ्ग भएको छ। निवेदनमा ४ ब्यबस्था र २ सर्त अनुसारका अवस्थाको जिकिर गरिएको छ।
४ ब्यबस्था अनुसारको माग:
१) निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने:-निर्वाचन आयोगले मिति २०८२/१०/०२ मा गगन थापा पक्षको समितिलाई आधिकारिकता दिने गरी (दलको विवरण अद्यावधिक गर्ने) गरेको निर्णय गैरकानुनी, असंवैधानिक र पार्टी विधान विपरीत रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरियोस्।
२) देउवा नेतृत्वको समितिलाई काम गर्न दिनुपर्ने:- आयोगको निर्णय बदर गरी हाल कायम रहेको काबा सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा रहेको (मूल नेतृत्व शेरबहादुर देउवा रहेको) नेपाली कांग्रेसको समितिलाई यथावत काम कारबाही गर्न दिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरियोस्।
३) गगन थापाको समितिलाई रोक लगाउनुपर्ने:-विपक्षी गगन कुमार थापाको नेतृत्वमा गठित भनिएको कथित कार्यसमितिलाई पार्टीको कुनै पनि काम कारबाही गर्न नदिनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरियोस्।
४) अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने:-मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको मिति २०८२/१०/०२ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु। साथै, मिति २०८२/१०/०६ मा हुने भनिएको उम्मेदवार मनोनयनको कार्यमा सहभागी हुन नपाए पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने हुँदा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोकी अर्को मिति घोषणा गर्नु वा हाललाई निर्वाचन सम्बन्धी कार्य अघि नबढाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरियोस्।
रिटमा उल्लेखित अन्य जिकिर:
१) विधानको उल्लङ्घन:-पार्टीको विधानको धारा १७, २७ र ४३ विपरीत केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय बिना नै तत्कालीन महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाएको र सो कार्य अवैध रहेको।
२) कार्यकाल बाँकी रहेको:-१४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद २०८२ माघ मसान्तसम्म थप गरिएको अवस्थामा बिचमै नेतृत्व परिवर्तन गर्न नमिल्ने।
३) हस्ताक्षरको दुरुपयोग:-विशेष महाधिवेशनमा गणपूरक संख्या नपुगेको, ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नगरिएको र मृत तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको समेत हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको।
४) आयोगको बदनियत:-निर्वाचन आयोगले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत नगरी र अर्को पक्षलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिई एकपक्षीय रूपमा दलको विवरण परिवर्तन गरेको।