नेपालको सरकार परिवर्तन होइन स्वार्थको लागि गरिएको लठबन्धन सरकारमा नेपाली कांग्रेसले प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा मन्त्रीहरु पठाउने भनिएता पनि पछिल्लो समय आएर त्यो पहल खुस्किएको छ। चीनको पहलमा वामहरुको अग्रता रहेको सरकार बनाउने देखिएपछि भारतीय शक्तिले विकल्पमा शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव ल्याएको बुझिएको छ।
पछिल्लो घटना अनुसार नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट अलग भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वतह अल्पमतमा हुने भएका छन्। त्यसपछि नेपालको संबिधानको धारा ७६ मा भएको मन्त्रिपरिषदको गठनमा ब्यबस्था भए अनुसार उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दल नेतालाइ प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा यो पटक लागु नहुने भएको छ।
त्यसैगरी उपधारा २ अनुसार बनेका प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालमा उपधारा ३ अनुसारको हैसियत नपुग्ने र धारा ७७ समेत लागु नहुने भएकाले पहिला विकल्पहरु लागु हुने छैन भन्ने दावी कानुन ब्यबसायीहरुको छ।
त्यसैले उपधारा ४ अनुसार संसदमा ठुलो रहेको दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दल नेता शेरबहादुर देउबालाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिनेछ। त्यसपछि उपधारा ५ र ६ यस पहिला नै कटेकाले अन्तिम विकल्प रहेको उपधारा ७ अनुसार शेरबहादुर देउबाले मध्याबधि चुनाव गराउने छन्।
