प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेपछि विवादको उत्कर्षमा पुगेको निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था समेटिने भएको छ। यस व्यवस्थालाई शनिबार राष्ट्रियसभाकोे विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमा राख्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलका क्रममा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने निर्णयमा टुङ्गो लागेको हो। यो व्यवस्थामा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले यो विषय सकारात्मक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘यस विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडबाहेक पनि महत्वपूर्ण विषय छन्। निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, सरूवा, व्यवस्थापनको विषय छ। अब निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राखेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो।
सांसदहरूले कुलिङ अफ पिरियड राजपत्राङ्कित उच्च तहका कमचारी (मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव) लाई लागू हुने तर सोभन्दा मुनिको कर्मचारीलाई लागू नहुने व्यवस्थामा सहमति जनाएका छन्। समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समितिमा सहमति भएका व्यवस्थालाई भाषा मिलाएर प्रतिवेदन लेखन गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिइन्।
