नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा छलफल गरि पारित गर्नुपर्ने ऐन-कानुनहरूको मस्यौदाको सूची र कार्यतालिका संघीय संसद्मा बुझाएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेर आगामी वर्ष निर्माण गरिने कानुनको मस्यौदा सूची र कार्यतालिका हस्तान्तरण गरेकी हुन्।
विधायन ऐन, २०८१ अनुसार कानुन मन्त्रालयले आगामी वर्षमा सदनमा पेस गरिने विधेयकहरूको सूचीसहित कार्यतालिका असार मसान्तभित्र संघीय संसद्मा पठाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ऐनको दफा ३ मा सम्बन्धित मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी संघीय संसद्मा पेस गर्ने विधेयकको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सोहि अनुसार मन्त्री गौतमले संसद्मा पेस गरिने विधेयकको प्राथमिकताक्रमको एकीकृत विवरण तयार गरी संसद्मा पठाएको कुरा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि संघीय संसदमा पेस गरिने विधेयकहरूको संख्या १६६ कायम भएको छ। यसमा ९७ नयाँ र ६९ संशोधन गर्ने विधेयक छन्।
कानुन मन्त्रालयका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरूको संख्या ६४, दोस्रो प्राथमिकतामा ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरूको संख्या ५७ छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५, अर्थ मन्त्रालयबाट १५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट चार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट चार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट १७, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट १३, गृह मन्त्रालयबाट ११, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आठ, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट सात, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट पाँच, रक्षा मन्त्रालयबाट एक, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट चार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट नाै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट ६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट १६ विधेयक आगामी आवमा संसद्मा पेस हुनेछन्।
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:648f53b8-5ac8-4780-be18-1ef3aa163acc